विराटनगर । अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्दै पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश १ सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
शनिबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा एक औपचारिक समारोहको आयोजना गरि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुका साथै यसैबर्ष परिणाम दिने किसिमका योजनाहरुलाई समावेश गरेको छ । साझा कार्यक्रममा सरकारको अल्पकालिन र दिर्घकालीन योजनाहरुलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित बिषयवस्तुलाई भने समेटिएको छैन् ।
कार्यदलले बुझाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रगत र नितिगत प्राथमिकताका बिषयहरु उल्लेख छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९ तथा ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्धको अभियान, अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासन, शान्ति र सदाचारिता, आर्थिक तथा सामाजिक निति र जलवायु तथा पर्यावरणीय सन्तुलनका पक्षहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यस्तै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी नागरिकहरूलाई आगामी चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन व्यवस्था गर्ने र प्रदेश १ को नामाकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिनेसहित सरकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका छन् । राष्ट्रसेवकहरूको परिणाममुखी परिचालनको निमित्त ‘पुरस्कार–दण्ड’ नीति अवलम्बन गर्ने र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, अनुगमन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकहरूको तत्काल उद्धार, राहत र पुर्नस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने लगायतका विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन् । प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने, मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्दै पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, प्रदेशको स्रोत साधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने, विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययनबाट छुटेकाहरूको लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निमित्त शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने र स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने बिषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
कार्यक्रममा जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानको निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवद्र्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने बिषय उल्लेख छ । कला–साहित्य, भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्र्वद्धन गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी काम सुरु गर्ने र वातावरणमैत्री पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास संरचना अवलम्बन गर्ने लगायतका बिषयवस्तु न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अटाईएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले ‘गाइडलाइन’ का रुपमा लिएको बताए । उनले कार्यदलमा रहेर काम गर्ने कार्यदलका संयोजक लगायत सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम परिणाममुखी रहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश १ मा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयारी कार्यदल’ गठन गरिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य धिरेन्द्र शर्मा, राजन राई, रामचन्द्र लिम्बू र अशोक चेम्जोङ कार्यदलका सदस्य थिए । प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.पूर्ण लोक्सोम कार्यदलको सदस्य सचिव थिए ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फे सहितको उपस्थिति थियो ।
