विराटनगर । कोभिड महामारीका कारण दुई वर्षअघि सरकारले देशव्यापी लकडाउन जारी गर्यो । संक्रमण दर न्यून हुँदै गएपछि केही समयका लागि खुकुलो गरिएको लकडाउनमा सम्पुर्ण अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई हस्तान्तरण भयो । लगत्तै कोभिडको म्युटेन्ट भेरिएन्ट सहितको महामारीको जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनहरुले अवस्था बिश्लेषणको आधारमा निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी गरे । त्यस दौरान सर्वाधिक प्रभावित भएका श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रका थिए । असङ्गठित रुपमा छरिएर रहेका उनीहरुमध्ये अधिकांशले सरकारी राहत र कोभिड विरुद्धको खोप समेत पाएनन् । कोभिडको दुई भेरिएन्ट र त्यसको रोकथामका लागि भएको निषेधाज्ञा तथा लकडाउनका कारण बेस्सरी प्रभाावित भएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु यसपटक पुनः कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण पुरानै स्थिति दोहोरिने पो होकी भन्ने चिन्तामा छन् । दुईवर्षको पिडा र क्षतिबाट बल्ल तङग्रिने प्रयास गरिरहेका उनीहरुलाई पुनः कोभिडको तेश्रो भेरिएन्ट र असंगठित हुँदा सरकार गर्ने उपेक्षाको पिडाले त्रस्त बनाउन थालेको छ ।
विराटनगरमा बर्षौबर्षदेखि सिलाई बुनाई सम्बन्धी काम गर्दै आएका अफजल हुसैन ‘गुल्जार’ ले आफुहरुले सरकार भएको अनुभुति गर्न नसकेको बताए । सिलाईबुनाई सम्बन्धी काम वर्षको ६ देखि ८ महिना मात्र हुने गरेको बताउँदै उनले बाँकीका महिना पेट पाल्ने चिन्तामा बित्ने गरेको सुनाए । ‘हाम्रो काम दशैं, तिहार र बिहेको समयमा मात्र हुन्छ,’ उनले भने, ‘कर्जा लिएर बाँकीका महिना परिवार पाल्छौं । त्यसपछिको ६ देखि ८ महिनाको कमाई त्यही कर्जा टार्नमा जान्छ ।’
नाई संघ विराटनगरको मिथिलेश ठाकुरले आफुहरुले हालसम्म कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन नपाएको गुनासो गरे । उनले खोप नलाएका कारण ग्राहकहरु समेत पसलमा आउन नमानेको सुनाए । जसकारण व्यापारमा घाटामा जानुका साथै मानसिक तनाव समेत बढ्दै गएको बताए । व्यापार उकास्न सरकारले कम्तीमा न्यूनतम ब्याजदरमा श्रृण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईदिनुपर्छ । ‘बैंकले पसलको भरमा श्रृण दिन मान्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारी तवरबाट यस बिषयमा पहल आवश्यक छ ।’
विराटनगरस्थित ब्लूबुक ब्रास बैण्डका दिपक राउतले श्रृणको भरमा चलेको ब्रासबैण्ड डुब्ने अवस्थामा रहेको बताए । प्रहरी प्रशासनको रोकटोकका कारण व्यापार झनै संकटग्रस्त अवस्थामा परेको जिकिर गरे । यस्तै यातायात मजदुर संघ मोरङका अध्यक्ष बाबुराम कट्टेलले कोभिड महामारीका कारण लामो समयसम्म यातायात सञ्चालन हुुन नपाएका कारण करिब ५० हजार यातायात मजदुरहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको बताए । उनले सरकारबाट पनि अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।
यस्तैै विराटनगरमा करिब ५०० को संख्यामा रहेको ठेला चालकहरु पनि उस्तै समस्यामा रहेको २० वर्षदेखि ठेला चलाउँदै आएका शेखर साहले बताए । उनले श्रृणमा परिवार पाल्नुपरेको भन्दै सिटी सफारी आएपछि आयश्रोत पनि घटेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘सिटी नै खरिद गर्छु भनेको पैसा छैन । बैंकले बिनाधितो श्रृण दिँदैन् ।’
नेपाली श्रमको करिब ८५ प्रतिशत भाग अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ । तर, सरकारले हालसम्म ती क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकहरुको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन् । सरकारले ०७५ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गरेको भएपनि अहिलेसम्म त्यसमा सुचीकृत हुने श्रमिकहरुको संख्या न्यून छ । सरकारसँग अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको यकीन विवरण नहुँदा कोभिड महामारीका दौरान उनीहरुले न्यूनतम राहत समेत पाउन नसकेको संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र प्रदेश १ का अध्यक्ष टिका प्रसाईले बताउँछन् । ‘सरकारसँग अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको विवरण छैन । जसकारण कोभिड महामारीका दौरान उनीहरुको पहिचान हुन नसकेर उनीहरुले राहत समेत पाएनन,’ उनले भने ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको पञ्जीकरण आवश्यक छ । उनीहरुको पहिचान हुनु आवश्यक छ ।’
सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई अवसरबाट बञ्चित गराएकै कारण उनीहरुले परिवर्तन र जीवनस्तर स्तरोन्नतिको परिकल्पना गर्न नसकेको जनशक्ति तथा सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष डिगप्रसाद घिमिरे बताउँछन् । स्थानीय तहमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि आवश्यक प्रशिक्षण र सहभागिताको अवसर नरहेकाले यो अवस्था आएको अध्यक्ष घिमिरेको भनाई छ ।
सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि औपचारिक क्षेत्र केन्द्रित भएका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु मारमा परेको नागरिक समाज र समाजशास्त्रीहरु बताउँछन् । प्रदेश १ को राजधानी रहेको विराटनगर महानगरपालिकासँग समेत महानगर क्षेत्रभित्रका अनौपचारिक पेशाकर्मीहरुको संख्यात्मक विवरण छैन् । जसकारण उनीहरुले राज्यप्रदत्त हक तथा अधिकारबाट बञ्चित छन् ।
समाजशास्त्री डाक्टर चन्द्र तिम्सिना भन्छन, ‘सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई समेटेर लैजान सकेकै छैन् । जसकारण उनीहरुले विकास र परिवर्तनको अनुभुति गर्न सकेका छैनन् ।’
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले व्यावसाय प्रर्वद्धन गर्ने बिषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने डा. तिम्सिना बताउँछन् । यसका लागि सरकारले उनीहरुलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले फ्रन्टलाईनरहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि केही पेशाकर्मीहरु खोप लगाउनबाट बञ्चित भएको विराटनगर महानगरपालिकाका सामाजिक महाशाखाका प्रमुख पुनम दाहाल बताउँछन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु संगठित नभएका कारण पनि उनीहरु सरकारले प्रदान गरेका सेवा सुविधा र विभिन्न अवसरहरुबाट बञ्चित भएको उनको भनाई छ । ‘छुटेकाहरुलाई महानगरले चाँडै खोप उपलब्ध गराउँछ,’ उनले भने, ‘तर, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरु संगठित हुन आवश्यक छ । यसका लागि महानगर पनि आवश्यक सहयोगका लागि तयार छ । उनीहरु संगठित भएपछि हामीलाई पनि पहिचान गर्न सहज हुन्छ ।’
शनिबार जनशक्ति तथा सामुदायिक विकास केन्द्र मोरङले शनिबार विराटनगरमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सवालमा नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र रोजगारदाताबिच संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा भने यातायात, टेर्लस, सुरक्षा गार्ड, नाई, मोची, रिक्सा तथा ठेला चालक र ब्रासबैण्ड लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा पेशाकर्मीहरु सहभागी थिए ।
