विराटनगर । पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश १ सरकारले सरकारी ढुकुटी रित्तिने गरि मन्त्रालय विभाजनको आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले हाल कायम रहेको ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर ११ देखि १३ वटा मन्त्रालयमा विभाजन गर्ने तयारी थालेको हो । गठबन्धन भित्रको खटपटले घोषित मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम अलमलमा परेको बेला सरकारले राजनितिक भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजनको तयारी थालेको हो । सरकारको उक्त तयारीसँगै सरकारको टाउकोमा व्ययभारको बोझ थपिने भएको हो । पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, मन्त्रालयका लागि भवनको व्यवस्थापन, मेशिनरी तथा फर्निचर, पानी/बिजुली तथा सञ्चार, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री र इन्धन लगायतका शीर्षकमा सरकारी व्ययभार बढ्ने निश्चित रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रककोे कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय विभाजनसँगै पारिश्रमिक, आवास, इन्धन, सञ्चार सुविधा र धारा तथा बिजुली खर्च बापत एकजना मन्त्री बराबर मासिक ८३ हजार ९०० र एकजना राज्यमन्त्री बराबर मासिक ७३ हजार १७५ रुपैयाँ प्रत्यक्ष व्ययभार थपिने स्पष्ट छ ।
मन्त्रालय विभाजनपश्चात मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सेवासुविधा बापत मात्र मासिक ३ देखि ५ लाख रुँपैया आार्थिक भार थपिने देखिएको कार्यालयका सुचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले बताए । ‘यसबाहेक मन्त्रालय अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, उनीहरुको पारिश्रमिक र मन्त्रालय व्यवस्थापन लगायतका शीर्षकमा थप खर्च हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यति नै खर्च हुन्छ भनेर किटान गर्न सकिदैन । यद्यपि, सरकारी ढुकुटीमाथि ठुलोे व्ययभार थपिने निश्चित छ ।’
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पारिश्रमिक र अतिरिक्त सेवा सुविधा बापत मासिक हाल ५ लाख बढी खर्च हुँदै आएको छ । यसबाहेक कर्मचारीको पारिश्रमिक, पोशाक, खाद्यान्न, स्थानीय भत्ता, महङ्गी भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महशुल र इन्धन लगायतका शीर्षकमा प्रदेश १ सरकारले मासिक १६ करोड बढी खर्च गर्दै आएको छ । जसमा ७ मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा मात्रै मासिक १० करोड बढी खर्च हुने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत कार्य सम्पादनलाई भरपर्दो र सहज बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । एउटै मन्त्रालयमाथि अन्य विभिन्न बिषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारी हुँदा कामको चाप बढ्नुका साथै सेवा प्रवाह फितलो हुँदै गएकाले मन्त्रालय विस्तारको तयारी गरिएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कामलाई गति र सक्षमताका साथ अघि बढाउने पोलिसी अन्तर्गत हामीले मन्त्रालय विभाजनको तयारी गरेका हौं ।’
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कर्मचारीको पारिश्रमिक र कार्यालय व्यवस्थापन बापत आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले वार्षिक २ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले मन्त्रालय विभाजनको कार्यलाई औपचारिकता प्रदान गरेसँगै समग्रमा प्रदेश सरकारको मासिक व्ययभार ८ देखि १० करोड थपिन्छ ।
कर्मचारी अभावका बाबजुद मन्त्रालय थप्ने तयारी
प्रदेश १ मा हाल ७ मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयहरुमा ३ हजार ६२८ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दी छ । तर, प्रदेश सरकारले २ हजार ४ सय कर्मचारीले काम चलाईरहेको छ । प्रदेश सरकारले थप १ हजार २ सय २८ जना कर्मचारीको चरम अभाव छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय विभाजनको तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले सोही अनुसार कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ । तर, प्रदेश १ सरकारले भने भएकै कर्मचारीले काम चल्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
सेवा प्रवाहमा चुस्त बनाउनुको सट्टा राजनितिक भागबण्डा पुर्याउनकै निम्त्ति मन्त्रालय फुटाउने तयारी गर्नु संघीयताको अभ्यास नरहेको अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बराल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जनताले प्रदेश सरकारको काम छैन भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनितिक भागबण्डा र कार्यकर्ता पोस्न मन्त्रालय फुटाउनु गलत अभ्यास हो । यसले संघीयताप्रति जनताको मनमा वितृष्णा पैदा हुन्छ ।’
सरकारले कार्यंसम्पादन प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय विभाजन गर्नुको सट्टा रिक्त दरबन्दी पदपुर्ति गर्ने बिषयमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । कार्यसम्पादन सहज बनाउन मन्त्री र मन्त्रालय थप्नुको सट्टा बिषयगत कर्मचारीको पदपुर्ति गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘व्ययभार थपेर काम हुन्छ भने गर्नुपर्छ, उनले भने, ‘तर, भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्राटुक्रा बनाउनु संघीयताको अभ्यास होईन् । यसले गलत नजिर स्थापित हुन्छ ।’
२०७८ मंसिर २ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए । दोश्रोपटक प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका उनले आयोजना गरेको त्यो पहिलो पत्रकार सम्मेलन थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट पुनरावलोकन हुने र अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्दै पुँजीगत खर्चमा जोड दिने बताएका थिए । सोही बिषयलाई दृष्टिगत गर्दै गएको पौष १० गते सरकारले आफ्नो न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा पनि पुरानै योजनालाई कपी पेस्ट गरिएको र सञ्चार क्षेत्रलाई नसेटिएको आलोचना सरकारले खेप्दै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले मन्त्रालय फुटाउँदा जनताको मनमा संघीय संरचनाप्रति थप वितृष्णा पैदा हुने राजनितिक बिश्लेषक तथा बुद्धिजीवीहरुको भनाई छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयमा स्वकीय नियुक्ती : मासिक १ लाख ४१ हजारको व्ययभार
