विराटनगर । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले लोकसेवाको स्वच्छता र पारदर्शितालाई अन्तरवार्ताले बिटुल्याउन सक्ने बताउनु भएको छ । दोस्रो अन्तर–प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठिमा सोमबार बोल्ने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले जनशक्ति, संरचना, निष्पक्षता र शुद्धतालाई नागरिकले स्वीकार गरिरहेको बेला अन्तरवार्ताले बिटुल्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको हो ।
नागरिकले विश्वास गरेको लोकसेवाको विश्वासलार्य बढाउन कर्मचारी भर्नामा अन्तरवार्ता लिने कार्यलाई हटाउदाँ हुने मुख्यमन्त्रीको तर्क थियो । अन्तरवार्ताको आकश्यकता छैन, मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, यसले आयोगलाई विटुल्याउन सक्छ, हटाउन मिल्छ भने हटाए हुन्छ । नागरिकले स्वीकार गरेको निकाय लोकसेवा आयोग भएकोले यसको निष्पक्षतालाई जोगाई राख्न आवश्यक रहेको भनाई थियो ।
न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्रता बचाउन नसकेको अबस्थामा लोकसेवा आयोग निष्पक्ष रूपमा अघि बढेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रशंसा गर्नुभयो । लोकसेवालाई घोकन्ते मात्र नबनाई यसको ढाँचा नै परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव थियो । प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हटाउन छलफल भईरहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश १ मा ४० देखि ४५ प्रतिशत कर्मचारीले प्रदेश चलाउनु परेको सरकारले प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । प्रदेशमा कर्मचारी अभावको कारण ४० देखि ४५ प्रतिशतबाट प्रदेशको काम धान्नु पर्ने बाध्यता रहेको यहाँले बताउनु भएको हो ।
प्रदेश १ लोकसेवा आयोगको आयोजनामा विराटनगरमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा प्रमुख सचिव घिमिरेले कर्मचारी अभावको कारण काम गर्न असहज भएको गुनासो समेत गर्नुभयो । समायोजन प्रक्रियाबाटै समस्या झेल्नु परेको छ, प्रमुख सचिव घिमिरेले भन्नुभयो–४० देखि ४५ प्रतिशतको हाराहारीबाट कर्मचारी मात्रैले सबै योजना कार्यन्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ ।
कर्मचारी अभाव हटाउन प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया गर्नु पर्ने अबस्था प्रमुख सचिव घिमिरेले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले छुट्टै सरकार भनेर प्रदेशसँग समन्वय नगरिकन कर्मचारी भर्ना गरेकोले कतिपय स्थानमा समस्या समेत सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
सातै प्रदेशका लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादन अनुभवन साटासाट गर्नका लागि अन्तरप्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठि आयोजना गरिएको हो । प्रदेश १ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईले सबै प्रदेशका कार्य अनुभवका आधारमा नयाँ उचाई हाँसिल गर्दै अगाडी बढ्ने वातावरण तयार हुने दावी गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४४ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनेछ । त्यसले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको लोक सेवा आयोग ऐन अनुसार प्रदेश निजामति सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी संगठित संस्था सेवा तथा स्थानीय संगठित संस्था सेवाको पदहरुमा कर्मचारी छनौट गर्नेछ । लोकसेवा आयोगहरुले अवलम्बन गर्ने छनौट पद्दति तथा कार्यविधि समान हुने भएकोले यसलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर प्रदेश अनुभव साटासाटका लागि कार्यशाला गोष्ठि राखिएको प्रदेश १ लोकसेवा आयोगका सचिव यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गोष्ठिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षहरु, सचिवहरु, कर्मचारी समेतको सहभागिता छ । सातै प्रदेशका लोकसेवा आयोगले आफ्ना अनुभवसहितको योजनाको प्रस्तुतीपछि कार्यसम्पादनको सहजताको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
