विराटनगर । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै पुन सोमबार पनि नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । विद्यार्थीहरुले केहीदिन उता अस्पताल प्रशासन विरुद्ध धर्ना र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।
गत मंसिर १९ गतेदेखि १५ औं ब्याजी, एमबीबीएस (स्नातक) तहका विद्यार्थीको पढाई हुनुपर्ने थियो । पुस १५ गतेसम्म आउँदा पनि नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दवाव दिदैं विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा प्रवेश गर्न रोक लगाउँदै आएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शिक्षण शुल्क बाहेक विभिन्न शिर्षकमा शुल्क बुझाउन दवाव दिदैं नोबेलले विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा प्रवेश रोक लगाउदै आएको छ ।
एमबीबीएस पहिलो वर्षको १४ लाख ७८ हजार ६७५ रुपिँया बुझाएका विद्यार्थीबाट काठमाण्डौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क वापतको रकम र होस्टेल शुल्क वापतको रकम बुझाउन दवाव दिइएको छ । जसक कारण विद्यार्थी पढाईबाट बन्चित भएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको स्वरुपलाई परिवर्तन गरेकाछन् । उनीहरुले सोमबार अस्पताल बाहिर केही बेर नाराबाजी गर्दै पुन भित्र गएर विभिन्न नाराबाझी गर्दै आन्दोन गरेका थिए ।
विद्यार्थीहरुले मेडिकल संचालक शुनिल शर्माको सांकेतिक रुपको बैक समेत खोलिदिएका छन् । रु १ शैशिक दान भन्दै विद्यार्थीहरुले पैसा संकलन गरेका थिए ।
कलेजले विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क लिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुले कागजमा पैसाको रकम लेखि अस्पताललाई बुझाउने तयारी गरिरहेका थिए ।
नोबेलमा एमबीबीएसका १०० जना विद्यार्थीमध्ये २७ जनाले सबै शुल्क बुझाएका छन् । बाकी रहेका विद्यार्थीहरु अहिले चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । यता चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागी भर्ना भएका विद्यार्थीहरुबाट नोबेल मेडिकल कलेजले अथिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै अखिल नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी युनियन मोरङ जिल्ला कमिटिले समेत प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै विरोध जनाएको छ ।
नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको आन्दोलनलाई समेत एक्यवद्धता जनाउदै आएका छन् ।
नोबेल मेडिकल कलेजसहितले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दै धेरै शुल्क लिएको विषयमा गृह मन्त्रालयले ठगी मुद्दामा कार्वाही चलाउन प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृहको निर्देशनपछि अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणसहित आए ठगी मुद्दाअन्तर्गत् कारबाही गर्ने तयारी प्रशासनले गरेको हो ।
मेडिकल कलेजहरुले अतिरक्ति शुल्क लिएको विषय बाहिर आएपछि गृह मन्त्रालयले मेडिकल कलेज भएका १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाउँदै कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, कास्की, रूपन्देही, बाँके र जुम्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहले पत्र पठाएर निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी नियमविपरित शुल्क लिएको बारे उजुरी आए आवश्यक छानविन गरी कारबाही गरिने बताउनुभयो ।
यता नोवेल मेडिकल कलेज एम विविएसका ईन्टरनेशनल डाईरेक्टर निरान्जन कुमारले भने विद्यार्थीहरुबाट एक पैैसा पनि बढी शुल्क नलिएको दावी गरे । यस विषयमा तयार स्थलगत भिडियो रिर्पोट रहेको छ ः
