विराटनगर । अभिभावकलाई प्रभावमा पारेर नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क प्रकरणमा आन्दोलित विद्यार्थीहरुसँग ५ बुँदे सहमति गरेको खुलेको छ ।
निश्चित विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक प्रलोभन र विभिन्न दबाब दिएर विद्यार्थी संगठनको अनुपस्थितिमा कलेजले उनीहरुसँग सहमति गरेको खुलेको हो । पुरानै बुँदाहरुले निरन्तरता पाउने गरि प्रभावमा पारेर सहमति गरिएको अभिभावकहरुले बताएका छन् । सहमतिमा विद्यार्थीहरुको एउटै माग सम्बोधन नभएको नाम नखुलाउने शर्तमा एक अभिभावकले आवर विराटनगरलाई बताए । उनले निश्चित अभिभावकहरुलाई डर धम्की देखाएर आर्थिक प्रलोभनमा पारेर सहमति गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नोबेल एक स्टेप पनि तल झरेको छैन् । उल्टै अभिभावकलाई प्रभावमा पारेर जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाईएको छ । अधिकांश अभिभावकलाई वार्ता र सहमति बारे थाहा पनि छैन् ।’
शनिबार भएको द्विपक्षीय वार्तामा अभिभावकका तर्फबाट ४ जनाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । विरेन्द्र कुमार यादव, राजेन्द्र बहादुर थापा, प्रकाश फुयाँल र राम कुमार भट्टराई वार्तामा सहभागी अभिभावकहरु हुन् । सहमति पत्रमा उनीहरुले नै हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, हाल उनीहरु सम्पर्कविहिन छन् । सबैको फोन स्वीच अफ छ । कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क ४४ लाख ३६ हजार ५२ निर्धारण गरेको छ । तर, नोबेल शिक्षण अस्पतालले विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क, रजिष्ट्रेशन शुल्क, परीक्षा शुल्क र होस्टेल शुल्क लगायतका विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरुसँग ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त असुल गर्दै आएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्राबास ऐच्छिक हुने निर्णय गरेको भएपनि नोबेलले त्यसलाई अनिवार्य गरेर विद्यार्थीहरुसँग मासिक २४ हजार असुल गर्ने गरेको थियो ।
यसबाहेक कलेजले खानाको ७ हजार र बिजुलीबत्तीको समेत बेग्लै शुल्क लिने गरेको थियो । यसका अतिरिक्त कलेजले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरुसँग काठमाण्डौं विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन शुल्क बापत २५ हजार, काठमाण्डौंं विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क बापत ९८ हजार ५ सय ७९, नोबेल मेडिकल कलेज रजिष्ट्रेशन शुल्क बापत ५ हजार र काठमाण्डौं विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क बापत एकमुष्ठ ११ हजार असुल गर्ने गरेको थियो ।
सोही बिषयलाई लिएर नोबेलमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न भर्ना भएका १५ औं ब्याचका विद्यार्थीहरु पौषको पहिलो हप्तादेखि आन्दोलनरत थिए । विद्यार्थीहरुले तालाबन्दी र पुत्ला दहन समेत गरेका थिए । विद्यार्थीहरुको आन्दोलनमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । विद्यार्थीहरुको चरणबद्ध आन्दोलन रोकिने सम्भावना नदेखिएपछि शनिबार कलेजले उनीहरुसँग वार्ता बसेर सहमति गरेको हो । तर, सहमतिमा कलेजले विद्यार्थीहरुको एउटै माग सम्बोधन नहुने गरि एकपक्षीय सहमति गरिदिएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक मनिस भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘शनिबार वार्ताका लागि पुग्दा कलेजले पहिलेदेखि नै सबै कागजात तयार पारेर राखेको थियो । केही अभिभावकलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाईयो । विद्यार्थी संगठनका एउटै प्रतिनिधी थिएनन् । मैले हस्ताक्षर गरिन् ।’
हाल, नोबेल र विद्यार्थीबिच भएको सम्झौता चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएको छ । आन्दोलनरत सबै पक्षसँग छलफल नै नगरी सहमति गरिएको विद्यार्थी संगठनको गुनासो छ । विद्यार्थीको आवाजलाई कुण्ठित गर्नेगरि गरिएको सहमति स्वीकारयोग्य नरहेको उनीहरुको भनाई छ । एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका नेता नविन पहाडीले सहमतिको नाममा विद्यार्थीमाथि निरंकुशता लाद्ने योजनामा कलेज प्रशासन देखिएको बताए । उनले यसविरुद्ध विद्यार्थी संगठन थप सशक्त रुपमा अघि बढ्ने चेतावनी समेत दिए ।
यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनका नेता कमल पोख्रेलले योजनाबद्ध रुपमा विद्यार्थीको स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने काम भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामी यसको विरोध गर्छौ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठक बसेर शनिबारको वार्ताको सबै कच्चा चिठ्ठा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्छौं ।
शनिबार भएको सहमति अनुसार विद्यार्थीले चार किस्तामा नोबेललाई सम्पुर्ण शिक्षण शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । जसमा भर्ना हुँदा पहिलो किस्ता १४ लाख ७८ हजार ६७५ र त्यसपछि क्रमशः ३ वर्षसम्म ९ लाख ८५ हजार ७८४ रुपैयाँका दरले शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने कलेजले जनाएको छ । सहमतिमा कलेजले छात्रावासलाई अनिवार्य गरेको छ । परिच्छेद १ को परिमार्जित सम्झौताको शर्त नं. ५ मा भनिएको छ, ‘एमबीबीएस अध्ययन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन अवधिभर छात्रावास अनिवार्य छ ।’
होस्टेल शुल्कमा मात्र २ हजार छुट गरिएको छ । होस्टेल शुल्क १२ हजारदेखि १० हजारमा झारिएको छ । तर, होस्टलमा बस्दा प्रयोग गरिने खानेपानी, बिजुली बत्ती र वाईफाई इन्टरनेटको शुल्क विद्यार्थीहरुले नै व्यहोर्नुपर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । शर्त नं. ५ को (ग) मा त्यसबारे बिश्लेषण गरिएको छ ।
