विराटनगर । प्रदेश नंं. १ को नवगठित मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेरपछि केही अत्यावश्यक निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुका लागि आचारसंहिता लागु गर्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउने लगायतका निर्णय गरेको हो । बैठकले मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सचिवालयले अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको आचारसंहितालाई अनुमोदन गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बताए । बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी समेत स्वीकृत गरेको उनले जानकारी दिए ।
स्वीकृत संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी अनुसार अब प्रदेश नं. १ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १३ वटा मन्त्रालय रहने छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएर पनि संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका संरचना अर्थात् कार्यालय भित्रैबाट कुनै पनि दरबन्दी नबढ्ने गरी संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री आङबोको भनाई छ । उनका अनुसार एक दर्जन जति बिषय मिल्ने कार्यालय समायोजन गरी अतिरिक्त व्ययभार नथपिने बिषयलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालय विस्तार गरिएको हो । यसबाट आर्थिक व्ययभार न्युन हुने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी भई राम्रो परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको जनाईएको छ ।
बैठकले वित्तीय सुशासन र जोखिम मूल्याकंन कार्यविधि २०७८ लाई स्वीकृत गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने तथा जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्नका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण कार्यविधि भएको बताईएको छ । भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने मुख्यमन्त्रीको भावना अनुरुप उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरिएको जनाईएको छ ।
यस्तै बैठकले मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न ३ समितिहरु निमार्ण गर्दै तिनका संयोजकहरू समेत तोकेको छ । जसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार राजनीतिक तथा प्रशासन, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार र कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएका छन् । राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिको संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री राजन राई, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो र कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजकको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीलाई प्रदान गरिएको छ ।
यसका साथै बैठकले विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरेको निर्णयलाई बदर गर्न अनुरोध गर्दै प्रदेश सरकारबाट लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
