विराटनगर, १३ भदौ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामाधीन यादवले कानुनलाई चुनौती दिदै दाहोरो भत्ता खाईपाइ आएको खुलाशा भएको छ । आफूलाइ कुशल प्रशासक भन्दै हिंड्ने अधिकृत यादवले विराटनगर नगरपालिका र (मझौला शहरको एकीकृत वातावरणीय सुधार अयोजना (एसटि आई यु आईपि) बाट दोहोरो सुविधा खाइरहेको रहस्य खुलेको हो । कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारीले सरकारको दोहोरो भत्ता र सुविधा लिन नपाउने आर्थिक ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था छ ।
तर कार्यकारी अधिकृत यादवले कानुनलाई चुनौती दिँदै दोहोरो सुविधा लिएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालय र नगरपालिकाभित्र ठूलो बहस र चर्चाको विषय बनेको छ । उपमहानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत निजामती सेवाको द्धितीय श्रेणीमा (उपसचिवस्तरको) हुन्छन् ।
यस वर्षको बजेटबाट बढेको तलब गरी २१ हजार कार्यकारीले पाँउछन् । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको बेला प्रमुखको समेत जिम्मेवारी बहन गरेका कारण उपमहानगरपालिकाले तलबको ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा छुट्टै दिँदै आएको छ । तर कार्यकारी अधिकृतले भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गत नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित विराटनगरको वृहत्तर विकासका लागि सञ्चालनमा रहेको आयोजनाबाट पनि ५० प्रतिशत सुविधा खाइरहेको स्रोतले बताएको छ । नगरपालिकाबाट १० हजार पाँच सय ्र उक्त आयोजनाबाट १० हजार पाँच सय गरी २१ हजार रुपैयाँ थप सुविधा कार्यकारी अधिकृत यादवले लिइराखेका छन्’, नगरपालिका स्रोतले भन्यो । निजामती कर्मचारीले एउटै कार्यालयबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिने अधिकृत यादवविरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी हाल्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो ।
‘विकास निमार्णका हरेक कार्यको निणर्य गनुपर्दा कानुनको कुरा गर्ने र आफ्नो सेवा सुविधामा कानुनको व्याख्या नगर्ने अधिकृत यादव कम्बल ओढेर घिउ खाने व्यक्ति हुन् ?’ स्रोतले प्रश्न गर्यो। उनकै लापरबाहीले नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित वृहत्तर सडक बिजुलीबत्ति अभियान कार्यक्रम पनि प्रभावित बनेको छ । नगरपालिकाले करिब डेढ वर्षअघि नगर क्षेत्रका सबै गाउँटोलमा सीएफएल बल्ब जडान गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । लोडसेडिङलाई मध्यनजर गर्दै सबै सडकबत्ती सीएफएएल जडान गर्ने योजना अनुसार गत वर्ष ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकमले समेत अपुग भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट थप गरेर सीएफएल बल्ब जडान गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने योजना थियो ।
कार्यकारी अधिकृतको एकल निर्णयबाट सडकबत्तीका लागि गत वर्ष छुट्याएको रकम ९० लाखबाट घटाएर १९ लाख रुपैयाँमा झारेपछि अभियान नै लथालिङ्ग भएको छ । बत्ती जडान हुन नसक्ने र भएका बत्तिहरूको पनि फ्युज गइरहँदा उक्त रकममध्ये साउन महिनासम्ममा तीन लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । विराटनगरका अधिकांश टोलहरू बत्ती नबलेका कारण अन्धकार बनेका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘९० लाख रुपैयाँको बजेटले नगर क्षेत्रका कतिपय वडाहरूमा सडक बत्ती बलेनन् भने १९ लाख रुपैयाँले कति टोलमा बत्ती बल्न सक्छ ?’ कार्यकारीको हठका कारण बजेट कटौती भएपछि भदौ ५ गते निकालिीएको विराटनगरको रथयात्रामा समेत सडकबत्ती बल्न नसक्दा भक्तजनहरू आक्रोशित थिए । बत्ती नबेलेकै कारण रथ तथा झाँकीहरूको दर्शन गर्न भक्तजनहरूले पाएनन् । त्योबेला नगरपालिका आलोचित बनेको थियो । यस विषयमा कार्यकारी अधिकृतसँग प्रतिक्रिया माग्न टेलिफोन गर्दा उनले उठाएनन् ।
