विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले प्राथमिकताका योजनामा आधारित रहेर यथार्थ बजेट ल्याउने बताउनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी विराटनगरमा शुक्रबार भएको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले वास्तविक योजना र यथार्थ बजेट निर्माणले मात्रै विकासको निर्धारित लक्ष्य पूरा हुने बताउनु भएको हो ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लामा शुक्रबार एकैपटक बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको छ । विराटनगरमा मोरङका १७ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रदेश सरकार र मातहत कार्यालयका सरोकारवाला पक्षबीच छलफल आयोजना गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राईले वास्तविक आम्दानीको धरालतमा टेकेर मात्रै आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिने भएकोले स्थानीय तहले त्यहाँको आवश्यकताका योजनालाई सरकारको बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा नागरिकको सहभागिता गराउनका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग सुझाव संकलनका लागि कार्यक्रम राखिएको मुख्यमन्त्री राईले बताउनुभयो ।
बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्धारण गर्दा नागरिको पहुँच स्थापीत हुने कुरालाई बिर्सन नहुनेमा उहाँको जोड थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यापाक बनाउनका लागि प्रदेश समन्वय परिषद्, प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रालयगत सरोकारवालासँग नीतिगत तथा कार्यक्रमिक रुपमा सुझाव लिईने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले ३२ अर्ब रुपिँयाको बजेट बिनियोजन गर्दा वार्षिक १२ अर्ब रुपिँया मात्रै पूँजीगत खर्च गर्ने बजेट हने बताउनुभयो । संघीयताको अभ्यासमा संघले प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्दा केहि कठिनाई भईरहेको उहाँको भनाई थियो । प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले संघीय निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी अभाव भोग्नु परेको छ ।
उहाँले संघीयताको प्रारम्भिक अभ्यासमा भनेजति उपलब्धी गर्न नसकेपनि अभ्यासगत नतिजा सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको समन्वयमा पछिल्लो समय विकासको केहि उपलब्धी देखिन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।
आम्दानीको यथार्थ मूल्यांकनका आधारमा बजेट निर्माण गर्नसक्दा मात्रै योजना कार्यन्वयन सफल हुने भएकोले स्थानीय तहले समेत बजेटका सीमा र योजना छनौटमा ध्यान दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाई थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले प्रदेशको संभावनालाई आधार मानेर पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश १ का १४ जिल्लामा शुक्रबार एकैपटक बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफल राखेर वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरिएको र त्यसैका आधारमा बजेटले प्राथमिकता पाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले आवश्यकता धेरै र स्रोत सिमित हुँदा नागरिकको माग सम्बोधन गर्न बजेटले नसकेको बताउनुभयो । उहाँले योजनावद्ध विकासका लागि बजेटको प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको राजधानी विराटनगर शहरलाई राजधानीको रुप दिनका लागि प्रदेश सरकारले सहभागिता बढाउनु पर्ने माग गर्नुभयो ।
बजेटमा करका क्षेत्रको पहिचान स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सुझाव धेरैको थियो । आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको भूमि करबाट बढी लाभ लिन सकिने भएकोले जग्गाको यथार्थ मूल्यांकन गर्नका लागि भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यलयका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीको सुझाव थियो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले संघको मातहतमा रहेका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले बजेट बिनियोजन गर्दा संघीय सरकारका मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले नागरिकको भीड हुने कार्यालयमा आवश्यक संरचना तयार पार्नका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नसक्ने प्रावधान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सम्बन्धित पालिकालाई नसोधी प्रदेशले आफूखुशी योजना हाल्ने र अपूरो बनाएर छोड्ने काम बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रमुख बबि राईले स्थानीय तहको भू–बनोटका आधारमा बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख गंगाप्रसाद खरेलले प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहोन रोक्न तीनै तहका सरकार सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यसैगरी कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजमती इङनामले पूर्वाधारसँगै सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले विकासका नाममा हुने बिनाश र करका लोभमा हुने दोहोन राज्यका लागि घाटाको रुपमा ुबझ्न सुझाव दिनुभयो ।
यसैगरी रंगेली नगरपालिका उपप्रमुख भुमा पराजुलीले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गरेको बजेटले मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिगोपन दिनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले रासायनिक मल आयातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्राङ्गरिक मलको उत्पादनबाट विस्तारै विस्तापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । किसानलाई मल, बीउको सुलभ उपलब्ता बढाउन सके मात्रै आन्तरिक उत्पादन बढ्ने उहाँको सुझाव थियो । पथरी शनिश्चरेका नगरप्रमुख मोहन तुम्बाप्पोले खोलानालाबाट अवैध रुपमा हुने उत्खनन्ले पानीको स्रोत सुक्दै गएको र त्यसले सिंचाईयोग्य जमिनमा बाँझोपन बढ्दै गएकोले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले तीन तहका सरकारबीच तहगत समन्वय बढाउन बजेट निर्माणमा सहभागीता र सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यहि उद्देश्यले बजेट निर्माणमा स्थानीय, प्रदेश र संघबीचको सुझाव र समन्वयका लागि सुझाव संकलन राखिएको बताउनुभयो ।
