विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले आयव्ययको वार्षिक अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।
आईतबार संघीय संसदमा सरकारका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट पेश गरेका छन् । जसमा आगामी आ.ब.मा चालु खर्चका लागि ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि समेत सरकारले ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड छुट्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्क्षीको क्षेत्रमा ५५ अर्र्ब ९७ करोड, उद्योग तथा वाणिज्यको क्षेत्रमा १० अर्ब ४८ करोड, हवाई पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा १२ अर्ब २४ करोड, भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा ७ अर्ब ४ करोड, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ९ अर्ब १३ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको क्षेत्रमा ६९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित बजेटबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका लागि क्रमशः रु. ६ अर्ब ३६ करोड र २७ अर्ब ४४ करोड छुट्याईएको छ ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि सरकारले ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमा प्रदेशका लागि ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहका लागि कुल १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड छुट्याईएको छ । यसैगरि खानेपानी क्षेत्रका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड, युवा तथा खेलकुदका लागि २ अर्ब ४६ करोड, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि १ अर्ब ७७ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड, उर्जा क्षेत्रका लागि ७५ अर्ब १० करोड, जलश्रोत तथा सिँचाई क्षेत्रका लागि ३३ अर्ब ५० करोड, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि ८ अर्ब ५९ करोड, आवास तथा शहरी विकास क्षेत्रमा ३७ अर्ब ७३ करोड र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि सरकारले २५ अर्ब ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजश्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरेको छ । श्रोत व्यवस्थापनमा अपुग हुने ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोडमध्ये र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण अनुदानबाट पुर्ति गर्ने सरकारको बाँकी लक्ष्य छ । श्रोतका निम्त्ति बाँकी अपुग रकम भने आन्तरिक ऋणबाट असुल गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
