विराटनगर । कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिम भएको बेला भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई राख्न निर्माण थालिएको ‘होल्डिङ्ग सेन्टर’को काम बल्ल सकिएको छ । संभावित कोरोना संक्रमित राख्न भन्दै विराटनगर–१६ जुटमिल परिसरमा २०७८ असार ३ गतेबाट निर्माण सुरु गरिएको संरचना बल्ल तयारी भएको हो ।
तर, जुन प्रयोजनका लागि संरचना निर्माण गरिएको थियो, त्यो अवस्था भने अहिले छैन । कोरोना संक्रमणको जोखिम सकिएपछि निर्माण सम्पन्न भएका कारण होल्डिङ्ग सेन्टरको प्रयोग नै ‘होल्ड’ भएको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले कोरोना संक्रमित राख्न निर्माण गरिएको होल्डिङ्ग सेन्टरको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिले अन्यौलमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले तत्कालिन स्थिति सकिएकोले होल्डिङ्ग सेन्टर प्रयोगको प्रयोजन समेत फेरिनसक्ने बताउनुभयो । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको होल्डिङ्ग सेन्टर अहिलेसम्म हस्तान्तरण समेत भएको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले सरकारले प्रदेश १ जस्तै अन्य प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगका लागि कार्यविधी निर्माण गर्ने बताउनुभयो । अहिले यसको प्रयोग कार्यविधि पनि बनेको छैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भन्नुभयो–संक्रमित राख्न निर्माण गरेको होल्डिङ्ग सेन्टरको प्रयोग समेत ‘होल्ड’मै छ ।
सीमा क्षेत्रमा रहेका विराटनगर जुट मिल परिसरमा एकहजार जना क्षमताको छ । क्वारेन्टाइन ब्लक २० वटा, किचन १५ वटा, शौचालय २२ वटा गरेर ५९ वटा संरचना छन् । एक महिनामा काम सक्ने गरि निर्माण थालिएपनि यसको निर्माण भर्खरै अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा मूल क्वारेन्टाइन ब्लक, किचेन, डाइनिङ र शौचालय गरी ५९ वटा ब्लक छन् । जसमध्ये किचन १५ वटा, शौचालय २२ वटा, सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्ने नागरिकहरुलाई राख्ने क्वारेन्टाइन ब्लक २० वटा र प्रशासनिक ब्लक दुईवटा छन् । कुल लागत २८ करोड ९१ लख ३३ हजार ६९३ रुपिँयामा संरचना बनेका हुन् । प्रदेश १ को विराटनगरसहित देशभरका आठ स्थानमा होल्डिङ्ग सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय २०७८ बैशाख ६ गते सरकारले गरेको थियो । बैशाख १३ गते निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले संघीय सरकारले यसको प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिनसक्ने बताउनुभयो । सबै प्रदेशमा रहेका कारण विराटनगरका लागि मात्रै छुट्टै निर्णय हुँदैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालको भनाई थियो, देशका अन्य यस्तै संरचना बारे सरकारले निर्णय लिन्छ ।
