आदिवासी जनजाती समुदायले जिल्लाका सरकारी निकायमा मातृभाषको कामकाज गर्न माग गरेको छ । जिल्ला प्रशासन ,प्रहरी कार्यालय,जिल्ला विकास समिति,जिल्ला शिक्षा कार्यालय,जिल्ला मालपोत लगायतका कार्यालयमा अव उनीहरुले मातृभाषामै निवेदन दिने भएका छन । जिल्ला अदालतमा पनि बयान मातृभाषामै हुने नेपाल आदिावासी जनजाति महासँघ पाँचथर अध्यक्ष विर्ख वहादुर वाइवाले बताउनुभयो । नेपाली भाषाको अतिरिक्त स्थानीय निकायमा बहुसंख्यक समुदायले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढि राष्ट्रभाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने भन्ने प्रावधान र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार राष्ट्रभाषाहरुको प्रयोग सम्वन्धि नीतिलाई व्यवहारीक रुपमै कार्यान्वयनमा जुटेको वाइवाले बताउनुभयो ।थुप्रै बनेका ऐन नियमहरुलाई कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित समुदायले नै दवाव नदिए केही पनि नहुने उहाँको भनाई छ । आदिवासी अगुवा तथा लिम्वू साहित्यकार राजेन्द्र जवेगूले स्थानीय निकायमा राष्ट्रभाषाहरुको प्रयोग गर्ने क्रममा दोभाषेको आवश्यकता भए आफूहरु व्यवस्था गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मात्रै ऐन नियमहरु जिवित हुने उहाँले बताउनुभयो । निर्जिव ऐन नियमहरुलाई जिवित बनाउने आफूहरुको प्रयास भएको बताउनु भएको छ ।
