विराटनगर । पहाडी जिल्लामा स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त बनाउन चिकित्सक आकर्षीत गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सुविधासहित प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले चिकित्सकलाई पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा परिचालन गर्न ‘विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधी–२०७९ कार्यन्वयनमा ल्याएको हो ।
सरकारले यो कार्यविधी कार्यन्वयनमा ल्याएसँगै पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सक जान आकर्षिक हुने दावी छ । प्रदेश सरकारले मासिक एकलाख ५० हजारसम्म प्रोत्साहन भक्ता उपलब्ध गराउने भएको हो । कार्यविधी अनुसार प्रदेश १ का ११ जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई चालु आर्थिक वर्षबाटै प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराईने स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले जानकारी दिनुभयो ।
चिकित्सकहरुले सहर केन्द्रीत हुँदा पहाडी जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन असहज भएको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । त्यसका लागि पहाडी जिल्लामा खटिने विशेषज्ञ चिकित्सकलाई तलव लगायतका सुविधा बाहेक प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गरिएको हो ।
पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा खटिने चिकित्सकलाई ६० हजारदेखि एकलाख ५० हजार रुपिँयासम्म मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधीमा उल्लेख छ । संखुवासभा, ओखलढुंगा, खोटाङ, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा काय गर्ने चिकित्सकलाई समान प्रोत्साहन भत्ता दिईने छ । यी जिल्लाका अस्पतालमा काम गर्दे ११ औं तहका चिकित्सकले एकलाख ५० हजार, नवौं र दहौं तहका चिकित्सकलाई १ लाख ३५ हजार, आठौंलाई १ लाख २० हजार प्रोत्साहन भत्ता दिईने छ ।
यसैगरी धनकुटा, उदयपुर र इलाम जिल्ला अस्पतालमा खटिने चिकित्सकमध्ये ११ औं तहलाई ७५ हजार, ९ र १० औं तहलाई ६८ हजार र ८ औं तहलाई ६० हजार रुपिँया उपलब्ध गराईनेछ । स्थायी चिकित्सकलाई ६० हजारदेखि एकलाख ५० हजारसम्म भत्ता दिईने छ । यसैगरी छात्रवृत्ति करारमा संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम जिल्ला अस्पतालमा खटिएका चिकित्सकमध्ये ११ औं तहलाई ७५ हजार, ९ र १० औं तहलाई ६८ हजार रुपिँया उपलब्ध गराउने भएको छ । धनकुटा, उदयपुर र इलाममा खटिने छात्रवृत्ति चिकित्सकमध्ये ११ औं तहलाई ३८ हजार, ९ र १० औं तहलाई ३४ हजार रुपिँया मात्रै उपलब्ध गराईने भएको ।
यसरी उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्ताका लागि ३० दिन काम गरेको हुनुपर्नेछ । तराईको सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामा चिकित्सकलाई प्रोत्साहन भत्ता छैन । प्रदेश १ सरकारको कोसी कोभिडसहित १५ अस्पताल रहेका छन् ।
