विराटनगर । कोसी अस्पताल विराटनगरमा, अस्पताल विकास समिति विवादले चिकित्सक र कर्मचारी अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । अस्पताल विकास समितिको रुपमा दुई वटा समूह कायम रहँदा बैठक राखेर तलव निकासा गराउन अस्पताल प्रशासनले सकेको छैन । जसको मारमा विकास समितिबाट नियुक्त भएका १२१ जना चिकित्सक र कर्मचारीले कात्तिक र मङ्सिरको तलव पाउन नसकेको हुन् ।
तलव नपाएपछि चिकित्सक तथा कर्मचारीले गत आईतबार आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । तर, अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.लक्ष्मीनारायण यादवले तलव निकासाका लागि चाँडै निचोड निकाल्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगीत भएको थियो ।
मेसु यादवले अस्पताल परिसरमा आन्दोलनको घोषणा गरेर उपचार प्रभावित बनाउने कार्य गर्न नहुने भन्दै आफूले चिकित्सक र कर्मचारीलाई आग्रह गरेको बताउनुभयो । उहाँले सेवा प्रभावित बनाउन नहुने भएपनि कर्मचारीले तलव पाउनु पर्ने कुरालाई आफूले विभागिय मन्त्रालयसँग कुरा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
विकास समितिले चिकित्सक, स्टाफ नर्स, हेल्थ असिष्टेन, अनमी, फार्मेसी सहायक, ल्याब टेक्निसियन, खरिदार, मुखिया, चालक, कार्यालय सहयोगी गरेर १२१ जनालाई करार सेवा अन्तर्गत नियुक्त गरेको छ । विकास समितिको बैठक नबस्दा करार अवधी समेत थप गरिएको छैन ।
सरकारले २०७८ फागुन १८ गते भीष्मराज कार्कीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । त्यस अगाडी विकास समितिका अध्यक्ष महेश भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । पुरानो समितिलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण कुन आधिकारिक छुट्याउन अस्पताल प्रशासनलाई असजिलो बनेको छ । सरकारले २०७८ माघ २१ गते अध्यक्ष भट्टराई र सदस्यहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि पुरानै समिति कानुनी रुपमा हैसियतमा रहेपनि फेरिएको राजनीतिक परिवेसका कारण सदस्य सचिवको हैसियतमा मेसु यादवलाई बैठक बोलाउन असजिलो परेको छ । ‘केहि असजिलो र अफ्ठ्यारो अवस्था छ’ मेसु यादवले भन्नुभयो–हामीले सबै असजिला र अफ्ठ्यारोको निकास विभागिय मन्त्रालयसँग राखेका छौं, निकास त्यहिंबाट आउने आसा छ ।
प्रदेश १ को सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल कोसीमा चिकित्सक र कर्मचारी गरेर ६०१ ज्ना रहेका छन् । तीमध्ये १२१ ज्ना विकास समितिबाट करार नियुक्त भएका छन् । मेसु यादवले तलव निकासा गर्ने प्रतिवद्धता दिएपछि आन्दोलन रोकेका चिकित्सक तथा कर्मचारीले बुधबारसम्मको मात्रै अल्टिमेटम दिएका छन् ।
मेसु यादवले भने अस्पतालका कर्मचारीको तलवको जिम्मा अस्पताल प्रशासनले लिने भएकोले अनावश्यक दवाव सिर्जना गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि चिकित्सक र कर्मचारीको तलव अस्पताल प्रशासनले रोकेर राख्न नसक्ने बताउनुभयो ।
