बिनु तिम्सिना/बिराटनगर,२१ जेष्ठ : जातीय छुवाछुत ऐन कार्यान्वयनमा अझै पनि चुनौती रहेको एक कर्याक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवशको अवसरमा रिडेफ नेपालको आयोजनामा आज विराटनगरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारावालाहरुले जनचेतनाको कमी र कार्यान्वयन गर्ने निकायको बेवास्ताका कारण जातीय छुवाछुत ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेस विराटनगरका सभापति भीम पराजुलीले छुवाछुत उन्मूलनका लागि सबै एकभएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका मोरङका अध्यक्ष राजकुमार यादवले नेपालको संविधानमा नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र भनिए पनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको बताउनु भयो । यस्तै रिडेफ नेपालका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले शहर–बजारमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा छुवाछुत बढी रहेको बताउनु भयो । यता मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेतले भने जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्न नेपाल सरकार तदारुकताका साथ लागि परेको दाबी गर्नुभयो ।
यसैबीच मोरङको रंगेलीबासी र रंगेलीका सरोकारवालाहरुले स्थानीय मल्लिक समुदायमाथी हँुदै आएको समाजिक छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
रंंगेलीका राजनैतिक दल, नागरिक समाज, नगरपालिका तथा प्रहरी प्रशासनले आज सामुहीकरुपमा प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । रंगेली बजारमा स्थानीय होटलवालाहरुले मल्लिक समुदायमाथी गरेको छुवाछुत सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजानिक कार्यक्रमका क्रममा आज रंगेलीबासीले सामुहिकरुपमा यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन । कार्यक्रममा बोल्दै रंगेली नगरपलिकाका कार्यकारी अधिकृत गणेशबहादुर कार्कीले जातिय विभेद अन्त्य गर्न सामुहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीका प्रहरी निरिक्षक अविचन्द्र रिजालले जातिय विभेद गर्ने कसैलाई छुट नदिने बताउनुभयो । यस्तै नगर विकास समितिका अध्यक्ष रामनारायण मण्डलले राजनीतिक अधिकारले मात्रै विभेद अन्त्य नहुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका जगरनाथ मण्डल, नेकपा एमालेका सन्तोष साह, एमाओवादीका डिल्ली घिमिरे, नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघका सदस्य अमर बराइली लगायतले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।
