विराटनगर । कोशी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बित्न लाग्दा प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । स्थानीय सरकारले ३६ प्रतिशत गरेका छन् । संघीय सरकारको ५० प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थाले परियोजनाको लागत खर्च मात्रै बढाउने देखिएको छैन । अन्त्यतिर हुने धमाधमको खर्चले अनियमितताको जोखिम हुनसक्ने संभावना बढेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका र कोशी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको जति पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैनन् । मोरङमा संघीय सरकारले पुँजीगततर्फ ६ अर्ब १८ करोड ७९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा तीन अर्ब ६ करोड ४४ लाख १९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको हो । यो विनियोजित रकमको ४९ दशमलव ५२ प्रतिशत हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले पुँजीगततर्फ दुई अर्ब दुई करोड ६४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा अहिलेसम्म ७४ करोड १७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो विनियोजित रकमको ३६ दशमलव ६० प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि अहिलेसम्म नौ अर्ब सात करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित रकमको ४० दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को कुल बजेट भनेको २३ अर्ब ७ करोड ७५ लाख थियो । खर्च ९ अर्ब ३२ करोड १६ लाख भएर ४०.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा प्रगति भएको हो ।
विकास निर्माणमा संघीय सरकारले अपनत्व नलिने भएका कारण संघीय सरकारले खर्च गर्ने पुँजीगत खर्चको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र परियोजनाको विस्तृत विवरण तयार नगरी हचुवाको भरमा परियोजना छनोट गर्नु, स्रोत अभाव पुँजीगत बजेट कम खर्च हुने एउटा कारण मानिन्छ ।
पुँजीगत खर्च समयमै गर्न र गुणस्तरीय विकास निर्माणको काम गर्न संघीय बजेट जेठ १५, प्रदेशको बजेट असार एक र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते ल्याउनु पर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर समयमै बजेट ल्याउँदा पनि खर्चको अवस्थामा भने सुधार हुन सकेको देखिदैन ।
