विराटनगर। किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग गर्न ब्रान्डिङ्ग र प्याकेजिङको तेस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । सहज च्यालेन्ज फण्ड–३ अन्तर्गत नविनतम ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र वितरण प्रणालीको सहजीकरण कार्यक्रम कोशी प्रदेशमा कार्यन्वयनमा आएको हो ।
नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम, कृषि विकास निर्देशानालय, स्विस कन्ट्याक्ट, सिप्रड, प्राक्टिकल एक्सन कन्सल्टिङले नवप्रर्वतन व्यवसायीहरुसँग आवेदन माग गरेको हो । यसको समयावधी आगामी असार ५ गतेसम्म तोकिएको छ ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ तिम्सिनाले पहिलो र दोस्रो चरणको कार्यक्रमपछि तेस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि ईच्छुकसँग आवेदन माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सहजले सञ्चालन गरिरहेको यो कार्यक्रमले आन्तरिक उत्पादनलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा उत्पादन भएका वस्तुसँग प्रतिस्प्रर्धी गराउन सक्ने दावी गर्नुभयो ।
सहजले विराटनगरमा बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम .(एनएएमडीपी) सेवा प्रवन्धक शुभेच्छा श्रेष्ठले कृषकले उत्पादन भएका वस्तु बजारसम्म आउँदा त्यसको ब्राण्डिङ र प्याकेजिङ गरेर बजारीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको जानकारी दिनुभयो । यसमा व्यवसाय गरिरहेका वा नवप्रर्वतन हुन चाहनेहरुले आवेदन पेश गर्न सक्नेछन् । आवेदकमध्ये उत्कृष्ट आईडिया भएकाहरुलाई ५ लाखदेखि ५० लाखसम्म सहयोग उपलब्ध गराईने छ ।
सहज फण्डका वितरण प्रणाली विशेषज्ञ दिवीभ श्रेष्ठले यसको मेशिनरी औजारमा लगानी नगर्ने बताउनुभयो । मकै, अलैंची, दुग्ध उत्पादन र तरकारीको मूल्य श्रृंखलाहरुमा रहेका अवरोधलाई हटाउन प्याकेजिङ, ब्राण्डिङपछि वितरण गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ईच्छुक आवेदकको आवेदन प्राप्त भएपछि उनीहरुसँग व्यसायीक योजना मागिनेछ । त्यसबाट छनौटमा परेका पाँचजनाले यो परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने छन् । छनौटमा परेकाहरुले मकै, अलैंची, दुग्ध उत्पादन र तरकारी जस्ता उत्पादनको प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ गरेर आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा बिक्री वितरण गर्नुपर्नेछ ।
सहज च्यालेन्ज फण्ड–३ का प्राक्टिकल एक्सन कन्सल्टिङका टिम लिडर अधिश कार्कीले सहयोग मात्रै नगर्ने भएर दिगो रुपमा व्यवसाय टिकाउने उद्देश्यले कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । कृषि उत्पादनको प्रशोधनमा नवप्रवद्र्धन र आविष्कार आवश्यक रहेकोले ईच्छुकहरुले आवेदन दिएर काम गर्न सक्ने योजना मानिएको छ ।
