सुजता लिम्बू
विराटनगर । पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर १ ले कोशी नाम पाएसँगै प्रदेश नामाकरणकै विषयमा उद्वेलित छ । पहिचानको आधारमा नामाकरण राखिनुपर्ने माग राख्दै गर्दा फागुन १७ गते प्रदेशले भौगोलिक आधारमा नाम पाएपछि पूर्वका बहुसंख्यक नागरिक सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
चैत्र ५ गते विराटनगरमा पुनः नामाकरणको माग राख्दै वृहत आन्दोलन भयो । आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बू (लाजेहाङ) उपचारको क्रममा चैत्र १० गते धरानस्थित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको थियो । उनलाई सरकारले राष्ट्रिय सहिद समेत घोषणा गरिसकेको छ । त्यसो त कोशी नामलाई खारेजीको माग राख्दै पहिचानको आधारमा पुनः नामकरणको माग राख्दै आइरहेका आन्दोलनरत पक्ष र सुरक्षाकर्मी बीच झडप हुँदा दुवै तर्फका दर्जन बढी घाइतेसमेत भएका छन् ।
दैनिक जस्तो हिंसात्मक बन्दै गएको पुनः नामाकरणको आन्दोलनलाई मथर बनाउन सरकारले जेठ २९ गते वार्ताका लागि औपाचारिक रुपमा बोलाए । जेठ २४ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले नामाकरणको विषयमा असन्तुष्ट रहेको पहिचानपक्षधरका टोलीसँग वार्ता गर्ने समिति समेत गठन गरिएको थियो । वार्ताका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा तीन सदस्य रहेको छ । सोही अनुसार असार ४ गते सरकार र पहिचानपक्षधर बसेको वार्ता निष्कर्ष विहीन बनेको थियो ।
करिब ५ घण्टा लामो भएको छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि पुनः वार्ता बस्ने निणर्यसँगै छुटिएको सरकार र पहिचानपक्षधर विविध कारण देखाउदै आज अर्थात बुधबार वार्ता बस्न सकेनन् ।
सरकारले राजनीतिकरण गर्यो
यता, कोशी प्रदेश सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई र आफूहरुलाई समेत एकै समय, स्थान र मितिमा वार्ताकालागि बोलाइएकाले अन्योलपूर्ण भएको भन्दै पहिचानपक्षधरले वार्तामा सहभागी नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे । प्रदेश सरकारले भने संघर्ष समितिमा रहेका वार्ता टोलीका कतिपय प्रतिनिधि नभ्याउने भएकाले वार्ता स्थगित रहको बताएका थिए ।
लामो समय देखि सभ्यता र पहिचानको लडाइ लड्दै आएको १ नम्बर प्रदेश हालको कोशी प्रदेशको मुद्दा अन्य प्रदेशको भन्दा फरक भएकाले हिजो देखिको आन्दोलनको संवेदनशिलताका विषयलाई सरकारले राजनीतिकरण गरेको र आन्दोलन टुक्रयाउने प्रयास गरेको भन्दै पहिचानपक्षधरले आरोप समेत लगाएका छन् । आन्दोलनलाई विफल बनाउन अहिलेको सरकारको षडयन्त्र रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमको आरोप छ ।
नागरिक उन्मुक्ति र सरकारबीच छुट्टै वार्ता
संघर्ष समितिबाट कुनै पनि प्रतिनिधिले उपस्थिति नजनाए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सरकारका वार्ता टोलीका संयोजक मन्त्री मेन्याङबो बीच भने वार्ता सम्पन्न भएको छ । उनीहरुले मन्त्री मेन्याङबोको कार्यकक्षमा तीन सर्त र मागका विषयमा छलफल गर्दै बुधबार वार्ता सम्पन्न गरेका हुन् ।
उनमुक्ति पार्टीले तीन वटा सर्त पूरा गरे वार्ता बस्ने निणर्य गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (एकिकृत) का वार्ता टोलीका संयोजक इन्द्र कुमारी लिम्बूले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परि पूर्पक्षका लागि जेलमा रहेका र मुद्धा खेपिरहेका व्यक्तिहरुको निसर्त मुद्धा फिर्ता र रिहाइ गरिनुपर्ने, आन्दोलनमा उपचारतहरुको सरकारको तर्फबाट उपचार गर्नुको साथै उपचार भई घर फर्केकाहरुको बिल भर्पाइका आधारमा लत्काल क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने साथै लाजेहाङलाई नेपाल सरकारले शहिद घोषणा गरे पनि तत्काल शहिदको रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्न माग राखेका छन् ।
अन्तद्र्धन्द्धले उठेको प्रश्न
यतिबेला उन्मुक्ति पार्टी र संघर्ष समितिबीचै वार्ताको विषयमा टसल पर्दै जाँदा आन्दोलन पक्षबीचै प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ ।
एकै धरातलमा उभिएको मुद्दा दुई धुर्वमा फर्किरहँदा अबको आन्दोलनले निष्कर्षको बाटो हिँड्ला या ब्रेक लाग्ला भन्दै बहस सुरु भएको छ । विगतका दिनमा पनि जुँगाको लडाई र नेतृत्व बीचको आन्तरिक मतभेदका कारण टुक्रिएको पहिचानको आन्दोलनमा फेरी ब्रेक लाग्ने पो होकी भन्दै पहिचानपक्षधरका युवाहरु प्रश्न गर्छन् ।
लामो समयदेखि पहिचानको पक्षमा कलम चलाउदै आइरहेका संचारकर्मी फिपराज बेघा यो दुई पार्टी बीचको जुंगाको लडाई हुनसक्ने अनुमान लगाउछन् । उनी भन्छन्,‘ यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबीच खटपट कारक हो कि जस्तो लाग्छ ।’ यस्ता खालका गतिविधिले पहिचान प्राप्तीको अभियानलाई प्रभाव पार्ने बताउदै उनले एकिकृत हुँदै गएको मनोविज्ञानलाई थप उत्कर्षमा पुर्याउन एकताबद्ध भएर नेतृत्वहरु लाग्न जरुरी हरकोमा जोड दिए ।
उनी भन्छन्,‘छुट्टाछुट्टै वार्ता वा आन्दोलन गरेर पहिचानजनित अभियानलाई घरको न घाटको किमार्थ बनाउन हुँदैन ।’ यता, विश्लेषक तथा पत्रकार भवानी बरालले यो वार्ताको कुनै औचित्य नहरको दाबी गर्छन् । ‘जसले कोशी नामकरण गर्यो त्यो सँग वार्ता गर्नुको अर्थ छैन,’ उनी भन्छन्,‘यो वार्ता होइन, चियापान समारोह हो, अल्पमतको सरकारसँग वार्ता हैन गफगाफ मात्र हो ।’
बहिस्कार हैनौ चेतावनी हो
पुनः नामङ्कन संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्र सिंह थेगिमले सरकारले बोलाएको वार्तालाई बहिस्कार नभएर चेतावनी भएको बताएका छन् । ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले आन्दोलनको घटन होइन, यसो भन्दै गर्दा उन्मुक्तिलाई बहिस्कार गरेको होइन, उहाँहरुलाई पनि हामी समेट्छौँ, तर एकै समय, स्थान र मितिमा वार्तामा बोलाइनु सरकारले राजनीतिक शासन गर भन्ने पोलिसि लिएको शंका भएकाले फेरी यसो नगरियोस भनेर चेतावनी दिएको मात्रै हो,’ उनले भने,‘तर सरकारले बोलाइएको वार्तालाई नकारात्मक ढंगले बहिस्कार गरेको होइन । यता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि आफूहरु भित्र कुनै मतभेद नरहेको दाबी गर्दै आइरहका छन् । वैशाख १६ गते संघीय लोकतान्त्रि राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनलाई कार्बाही गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र कोचिला एकता संघर्ष समिति र जागरण अभियानबीच एकता घोषणा भएको थियो । लिङदेनलाई मञ्चको अध्यक्षबाट हटाएको घोषणा गरेको उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङले मञ्चको अध्यक्षका रुपमा हस्ताक्षर गरेको थिए । विगत देखि टुफुटको तनावमा अल्झिदै आएको पूर्वका जातीय पहिचानवादी दल र आन्दोलन अहिलेसम्म पनि सल्टिन सकेको छैन । एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार गर्न नसक्नु पनि पहिचानवादी दलहरु टुटफुटको संघारमा पुग्नु परेको बुद्ध योन्जन बताउछन् । लामो समयसम्म लिम्बूवान आन्दोलनसँग नजिक रहेका योन्जनले पहिचानको आन्दोलन नितान्त राई र लिम्बूको सम्झिनु भन्दा पनि यो भूगोलमा बसोबास गर्ने अन्य जाति समुदायको पनि हो भनेर सोँच्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
‘हामी पनि पहिचान चाहान्छौ , तर नेतृत्व पक्तिंमा जात हावी हुनु भएन, उनी भन्छन्,‘सबैले सबैको अस्तित्व स्विकार्दै अगाडी बढ्नुपर्छ ।’
