सुजता लिम्बू
विराटनगर । इटहरीकी रीता राई दैनिक उपभोग्य समान खरिद गर्न बिहीबार रानी नाकामा पुगेकी थिइन् । सीमापार जोगबनीतर्फ लाग्नै लाग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले परिचयपत्र मागे । अघिल्ला पटक आउँदा त्यस्तो नभएपनि एक्कासी भारतीय सुरक्षा अधिकारीले परिचयपत्र मागेपछि उनी अलमलमा परिन् ।
जोगबनी प्रवेश गर्नै लाग्दा सरक्षाकर्मीले उनलाई परिचयपत्र (नागरिकता( मागेको उनले सुनाइन् । पछिल्लो समय नेपालीलाई सीमामा वारपार गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षकर्मीले परिचय खुल्ने कागजात माग्ने गरेका हुन् । राईसँग परिपचयपत्र नहुँदा उनी जोगबनी पुग्न नसकी फर्केको बताउँछिन् ।
‘अरुबेला यत्तिकै पुगेर सामान खरिद गरेर आइन्थ्यो, यता नेपालमा भन्दा उता चिनिहरु सस्तो पर्ने भएकाले घरमा लिन गएको हो, राईले भारतबाट सामान खरिद गरेर ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने कुरा बारे अनविज्ञ रहँदै सीमा वारपारको विषय सुनाइन् ।
विराटनगर–१६ निवासी रुकसना खातुनले पनि नागरिकता देखाएर नै जोगबनीबाट सामान खरिद गरेर आएको सुनाइन् । नागरिकता किन खोजिएको रहेछ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्,‘ ‘खै ? किन नागरिकता मागिएको हो थाहा भएन ।’
गत साउन १ गतेदेखि विराटनगर बजारलाई प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय प्रशासन र सरकारको आग्रहमा भन्सार कार्यालयले कडाई गर्दै आएको छ । सोही दिनबाट घरायसी सामाग्रीहरु खरिद गर्दा एकसय भन्दा बढीको सामान ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय भारतीय सुरक्षाकर्मीले भने सुरक्षाको कारण देखाउँदै सीमा वारपार गर्दा अनिवार्य परिचयपत्र माग्दै आएको छ ।
नेपालीसँग परिपचय माग्ने विषयको जानकारी सीमा जोडिएका नेपाली जिल्लाका स्थानीय अधिकारीलाई जानकारीमा छैन । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादवले यस विषयमा भारतीय अधिकारीसँग बुझ्ने बताएका छन् । उनले आफू जिल्ला बाहिर रहेकोले धेरै कुरा थाहा नपाएको बताए । नेपाल–भारत सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीय अधिकारीबीच क्रस बोर्ड सेक्युरिटी बैठक हुने गरेका छन् । पछिल्लो बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको थिएन वा सबै कुरा भारतीयले नेपालीलाई बताउनु पर्ने आवश्यक नठाउनेका हुन् यकिन भएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार अहिले देशैभरको सीमाबाट वारपार गर्ने नेपाली नागरिकलाई परिचयपत्र माग्दै आएको बताए ।
उनका अनुसार भारतीय सुरक्षालाई लक्षित गरेर मागिएको हो । भारतका मणिपुर लगायतका क्षेत्रमा हिंसा भड्किएको छ । हिंसालाई प्रभावित पार्ने तत्व नेपालबाट छिर्नसक्ने संभावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न यसो गरिएको हुनसक्ने बताइन्छ ।
