आप्रवासन कानुनमा सुधार गर्ने ईयू सदस्य राष्ट्रबीच सहमति

<span class='c1'>आप्रवासन कानुनमा सुधार गर्ने</span> <span class='c2'>ईयू सदस्य राष्ट्रबीच सहमति</span>

ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घ (ईयू) का सदस्य र सांसदहरू बीच शरणार्थी र आप्रवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ईयूको कानुनमा फेरबदल गर्ने विषयमा बुधबार सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यस सुधारमा अनियमित आगमनको द्रुत परीक्षण, सीमा क्षेत्रमा हिरासत केन्द्रहरू सिर्जना गर्ने, अस्वीकृत शरण आवेदकहरूको लागि द्रुत निर्वासन र ठूलो प्रवाहको सामना गरिरहेका दक्षिणी देशहरूबाट दबाब हटाउन ऐक्यबद्धता संयन्त्र समावेश छ ।

ईयूको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै लामो वार्ताको अध्यक्षता गरेको स्पेनले एक्स (ट्वीटर)मा भनेको छ, “आप्रवासन र शरणसम्बन्धी ईयूको नयाँ सम्झौताका पाँच बिषयमा राजनीतिक सहमति भएको छ ।”

युरोपेली आयोगका उपप्रमुख मार्गारिट्स शिनासले भन्नुभयो, “यहाँसम्म आइपुग्न निकै लामो यात्रा तय भएको छ । अन्ततः हामीले कानुन बनायौँ । यूरोपले अन्ततः आप्रवासनलाई बढावा दिइरहेको छ ।”

आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले भन्नुभयो, “आप्रवासन समस्या साझा युरोपेली चुनौती हो । आजको निर्णयले हामीलाई मिलेर यसको व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिनेछ ।”

युरोपेली सङ्घका २७ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने युरोपेली परिषद् र युरोपेली संसद्ले यो सम्झौतालाई औपचारिकरूपमा अनुमोदन गर्न बाँकी छ ।

इटाली, स्वीडेन र नेदरल्याण्ड्सलगायत ईयूका धेरै देशहरूमा राष्ट्रवादी आप्रवासी विरोधी दलहरूको उदयसँगै हालैका वर्षहरूमा यूरोपमा आप्रवासनको मुद्दाले कडा राजनीतिक धार लिएको छ ।

वार्ताकारहरू सन् २०२४ को जुनमा वर्तमान यूरोपेली संसदको कार्यकाल सकिनुअगावै लागू गर्न सकिने व्यवहारिक सम्झौतामा पुग्न इच्छुक थिए ।

तर एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, अक्सफाम, कारितास र सेभ द चिल्ड्रेनलगायतका दर्जनौं परोपकारी संस्थाले यो परिवर्तनको आलोचना गर्दै यो कार्यक्रमले ‘क्रूर प्रणाली’ सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।

तीन वर्षअघि आयोगले अघि सारेको प्रस्तावका आधारमा गरिएको यो फेरबदल पछि पनि शरणार्थीले प्रवेश गर्ने पहिलो इयू देश आफ्नो मुद्दाका लागि जिम्मेवार हुन्छ भन्ने विद्यमान सिद्धान्तलाई कायम राखेको छ ।

तर भूमध्यसागरीय देशहरू इटाली, ग्रीस र माल्टामा जस्तै उच्च सङ्ख्यामा आगमन अनुभव गरिरहेका देशहरूलाई मद्दत गर्न अनिवार्य ऐक्यबद्धता संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ ।

यसको अर्थ निश्चित सङ्ख्यामा आप्रवासीलाई अन्य ईयू देशहरूमा स्थानान्तरण गर्नु वा आप्रवासीहरू लिन इन्कार गर्ने देशहरूले उनीहरूलाई आर्थिक वा भौतिक योगदान प्रदान गर्नेछन् ।

योजनाबद्ध सुधारको उद्देश्य शरण खोज्नेहरूलाई शीघ्र खोज्ने, छान्ने र अनुसन्धान गर्नु पनि हो ताकि अयोग्य ठानिएकाहरूलाई चाँडै उनीहरूको गृह देश वा ट्रान्जिट भएको देशमा फिर्ता पठाउन सकियोस् ।

यो प्रक्रियाका लागि सीमा क्षेत्रमा हिराशत केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक छ । कानुन सुधार ती देशहरूबाट आउने अनियमित आप्रवासीहरूको लागि लागू हुनेछ जसको नागरिकहरूको शरण अनुरोध ८० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरूमा अस्वीकार गरिएको छ ।

“यूरोपेली संसद्का सदस्यहले साना बच्चाहरू भएका परिवारहरूको पर्याप्त अवस्था हुने र हिरासतमा राखिएका आप्रवासीहरूको अधिकारलाई कायम राख्न र निःशुल्क कानुनी सल्लाह प्रदान गर्न निगरानी गरिने ग्यारेन्टी प्राप्त गरेका छन्,” सांसद फेबिएन केलरले भन्नुभयो ।

अर्को कुरा प्रस्तावित आगमन वृद्धिप्रति प्रतिक्रिया पनि हो । यसअन्तर्गत सन् २०१५/०१६ मा २० लाखभन्दा बढी शरणार्थीहरू इयूमा प्रवेश गरेका थिए, जसमध्ये धेरै युद्धग्रस्त सिरियाबाट आएका थिए । ईयूमा अनियमित आप्रवासी आगमन र शरण अनुरोधहरूको सङ्ख्या बढ्दो देखिइरहेको छ ।

यस वर्षको पहिलो ११ महिनामा ईयूको सीमामामिला हेर्ने निकाय फ्रन्टेक्सले तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी अनियमित सीमा पार गरेर ईयू सदस्य राष्ट्रमा पुगेको पुष्टि गरेको छ । यो १७ प्रतिशतले वृद्धि हो ।

ईयूको आप्रवासन व्यवस्थापन निकायका अनुसार यस वर्ष शरणार्थीको सङ्ख्या १० लाखभन्दा बढी हुन सक्छ । रासस/एएफपी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>बरगाछीमा ट्राफिक लाईट जडान</span> <span class='c2'>भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्