विराटनगर । विराटनगर–१ शान्तिचौकका ३५ वर्षीय कृष्ण मण्डलका दुवै खुट्टा चल्दैनन् । जन्मजात शारिरीक अपाङ्गता मण्डललाई कोशी अस्पताल विराटनगरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसँग भेट्नु परेपछि माथिल्लो तला जानुपर्ने भयो । अपाङ्गता भएका मण्डलका लागि पहुँचयुक्त संरचना थिएन ।
त्यहि पनि सिंढी पारेर गरेर प्रमुखको कार्यकक्षसम्म पुग्ने साहस गर्नुभयो । स्वास्थ्य सेवाका लागि नभई अन्य कारणले भेट्नुपर्ने काम परेर आउनु भएका मण्डलका लागि सरकारी अस्पतालको संरचना भने सहज छैन ।
पहुँचयुक्त संरचना नहुँदा अपाङ्गता मण्डलले कार्यालय प्रमुखलाई भेट्न गरेको कष्ट प्रतिनिधिमुलक मात्रै हो । राष्ट्रिय अपाङ महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष नविन ढुंगेलका अनुसार संरचना पहुँचयुक्त नहुँदा हाकिम पहुँचयोग्य भईदिए मात्रै पनि केहि सहज हुने बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार सबै नागरिकका गुनासो सुन्ने जिम्मेवारीमा रहेका कार्यालयका प्रमुखहरु पहुँचविहीन भवनको माथिल्लो तलामा नै बस्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । ‘उस्तै भवनको भुँई तलामै कार्यालय प्रमुख, गुनासो सुन्ने अधिकारी र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने शाखा भई दिए मात्रै पनि सहज हुन्छ’ अध्यक्ष ढुंगेलले भन्नुभयो–अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ कार्यान्वयनको अवस्था अझैसम्म कमजोर छ ।
राष्ट्रिय अपाङ महासंघले कोशी प्रदेशका चार जिल्लाका २२ वटा सरकारी कार्यालयका भवनको अपाङ्गता पहुँचयुक्त संरचना अडिट गरेको थियो । यसरी गरेको पहुँच अडिटका क्रममा बहुसंख्यक कार्यालयहरु सहज छैनन् । त्यसमा पनि संघीय सरकार मातहत रहेको कोशी अस्पतालका पुराना संरचना अपाङ्गता भएकाहरुका लागि सहज छैनन् ।
महासंघले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरका दश कार्यालय, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, झापाको दमक नगरपालिका र सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाको पहुँच अडिट गरेको थियो । जसमा प्रदेश राजधानीका उच्च अदालत विराटनगर, कोशी अस्पताल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, विराटनगर महानगरपालिका रहेका छन् ।
अडिटका क्रममा धेरै कार्यालय अझैपनि पहुँचयुक्त नरहेको पाइएको हो । कतिपय कार्यालयहरुले सुधार समेत सुरु गरिरहेको राष्ट्रिय अपाङ महासंघ कोशीमा भौतिक पूर्वाधार पहुँचयुक्तता हेर्दै आउनु भएका सन्तोष पण्डितले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अडिट प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयसँगै कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । जस अनुसार पछिल्लो समय सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कार्यालय परिसरलाई पहुँचयुक्त बनाएको छ ।
‘अडिटपछि केहि कार्यालयमा सुधार भईरहेको छ, निर्देशिकालाई नै आधार बनाएर संरचना बनाउनु पर्ने कुरामा अझै ध्यान छैन’ पण्डितले भन्नुभयो–अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सेवाका लागि पुग्दा सबै किसिमको पहुँचको आभास लिन सकुन् । पहुँच अडिटसँगै कार्यालयका संरचनाहरुलाई खर्च नगरी सुधार्न सकिने, कम खर्चमा सुधार गर्न सकिने र बढी लागतमा सुधार गर्न सकिने सुझाव समेत दिइएको थियो । त्यसका आधारमा केहि न केहि सुधार भईरहेको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ महासंघले नयाँ बन्ने संरचना पूर्ण पहुँचयुक्त बनोस् भन्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशका स्थानीय तहका इन्जिनियरहरुलाई तालिमको समेत आयोजना गरेको थियो । यस्तै तालिम आगामी दिनमा चार जिल्लालाई समेटेर दिने तयारी समेत गरिरहेको अध्यक्ष ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, अदालत, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सार्वजानिक सडक, मनोरञ्जन स्थल, खेल मैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल जस्ता सार्वजानिकस्थल र सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरिएका व्यवसायिक, अवासिय, होटल तथा रेष्टुरेण्ट, एटिएम, बैकिङ सेवा जस्ता सार्वजानिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त ¥याम्प, ढोका, झ्याल, गाइडिङ्ग, ब्लक र ब्रेल समेतको व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
