विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार धर्मराईरहेको बेला अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका खेलकुद विकास बोर्ड कोशीको सदस्य सचिवलाई हटाउन भन्दै बारम्बार स्पष्टीकरण सोधिएको छ । अदालतबाट भर्खरै पुनर्वहाली भएका कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम ) दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने अन्तिम प्रक्रिया थालिएको हो ।
गत आइतबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका मुख्यमन्त्री एवं सामाजिक विकास मन्त्री केदार कार्कीले मंगलबार दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा दलहरु रहेको बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले बस्नेतलाई हटाउनै पर्ने कसरतमा छन् ।
पहिलो स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नबुझाएकाले दोस्रो पत्र पठाइएको छ । बर्खास्त गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने भएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको र दोस्रो स्पष्टीकरणको जवाफ प्राप्त भएपछि बस्नेतलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरिएको हो ।
पहिलो स्पष्टीकरणमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ (ङ), ऐ ऐनको दफा १३ तथा प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ को दफा २७ प्रतिकुल तपाईँको पदले निरन्तरता पाउने हो होइन ? भनी स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएको थियो ।
तत्कालीन प्रदेश नंं. १ सरकारको २०७८ चैत्र २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बस्नेतलाई पदमुक्त गर्दै ओखलढुङ्गाका हंशराज वाग्लेलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले बस्नेतलाई पदमुक्त गर्दै वाग्लेलाई सदस्य सचिवमा नियुत्ती गरेदेखि यता खेलकुद विकास बोर्ड कहिल्यै शान्त भने छैन ।
उक्त निर्णय विरुद्ध बस्नेतले उच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए । दुई वर्षपछि उनको पक्षमा अदालतले रिट जारी गरेपछि उनी फर्केका हुन् । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधिश ममता खनाल र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले गत साता बस्नेतलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको यो आदेशसँगै सदस्यसचिव रहेका वाग्ले पदमुक्त भएका थिए ।
बस्नेतलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले २०७८ असोज २४ गते बोर्डको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । खेलकुद विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा विन्ध्या कार्कीलाई नियुक्त गरिएको छ । कार्की समेत प्रदेशसभा सदस्य भईसकेकी हुन् ।
