विराटनगरमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समिति गठन, पार्किङले हैन–खुल्ला सीमाले व्यापार नभएको निचोड

<span class='c1'>विराटनगरमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समिति गठन,</span> <span class='c2'>पार्किङले हैन–खुल्ला सीमाले व्यापार नभएको निचोड</span>

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले बजारको सडकबाट पार्किङ हटाउन र समग्र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । सिटीसफारी, फुटपाथलगायतले ट्राफिक व्यवस्थापनमा परिरहेको असजिलोलाई ध्यानमा राख्दै महानगरले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।

प्रदेश राजधानी समेत रहेको विराटनगर महानगरपालिकालाई व्यवस्थित शहर बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरिएको हो । महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइराला र उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीको उपस्थितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा ट्राफिक व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्पमा सुझाव दिइएको छ ।
गतवर्षको यसै सिजनमा समेत महानगरले ट्राफिकचोक–जलजलाचोक, शनिमन्दिर–अस्पताल चोक, महावीर रोड, शनिमन्दिर रोडलगायतलाई पार्किङ निषेध गरेको थियो । सडकलाई पार्किङ निषेध गर्दा व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीले पार्किङ खोल्न आग्रह गर्दैै पटक–पटक महानगरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । व्यापारीको आग्रहपछि महानगरले पार्किङ निषेधको निर्णय असोजदेखि स्थगन गरेको थियो ।

‘महानगरपालिकाले पार्किङ हटाएपछि पनि कुनै पनि व्यापारीले आफ्नो व्यापार बढ्यो भन्नुभएको छैन, अहिले पनि सटरहरू खाली देखिन्छन्,’ प्रमुख कोइरालाले छलफलका क्रममा उद्योगी–व्यवसायी र व्यापारीबीच भने–‘व्यापार नभएको सडकलाई पार्किङ निषेध गरेर होइन भन्ने कुरा अब चाहिं व्यापारीहरुले बुझिसक्नु भयो जस्तो लागेको छ । उनले जबसम्म जोगबनी नाकामा कडाइ गरिँदैन तबसम्म यहाँको व्यापार नफस्टाउने पक्का रहेको बताएका थिए ।
प्रमुख र उपप्रमुखकै समन्वयमा गत वर्ष भदौमा जोगबनीबाट सामान लिएर आउनेहरुलाई भन्सार कार्यालयले कडाई गरेको थियो । त्यसबखत त्यो कार्यको समेत विरोध भएको थियो ।
उपमेयर कार्कीले विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउने दायित्व सबैको भएपनि चासो कम हुने र माग बढी राख्ने गरिएको धारणा राखेकी थिइन् । छलफलमा उपप्रमुख कार्कीले जथाभावी पार्किङ गरिँदा विराटनगरको सुन्दरतामा समेत ह्रास आएको र व्यापारको पनि अवस्था उस्तै रहेको बताएकी हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले पार्किङ निषेधसँगै फुटपाथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले गर्ने हरेक निर्णयमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सिटीरिक्सा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाएका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका देवकीनन्दन अग्रवालले निर्णय गरिसकेपछि पछि नहट्न महानगरलाई आग्रह गरेका थिए ।

विराट व्यापार संघका अध्यक्ष अंशु बञ्जाराले पहिलो चरणमा अस्पताल र मन्दिर छेउछाउलाई पार्किङ निषेध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले सिटी रिक्साका कारण दुर्घटना हुने गरेको भन्दै चालकलाई तालिम दिनु जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो । खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष संजयकुमारसिंह मण्डलले एकतर्फी पार्किङ र वन–वे नियम लगाउन सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपकुमार साह, मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज कार्की, सशस्त्र प्रहरीका एसपी विश्वबन्धु खड्का, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरका प्रमुख पाक्रम खाँ, रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान सडक योजनाका इन्जिनियर शिवराम देवलगायतले प्रदेश राजधानी विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थापन जरुरी रहेको सुझाव दिएका थिए ।
महानगर प्रहरीका प्रमुख राजन पौडेल र जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख सुमन न्यौपानेले ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र चुनौती समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि छलफल गरिएको थियो ।

अध्ययन समिति गठन
यसैबीच, सोही भेलाले विराटनगर वडा नम्बर ११ का अध्यक्षसमेत रहनुभएका महानगरको यातायात व्यवस्थापन समितिका संयोजक तीर्थेद्र नेउपानेको नेतृत्वमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिमा मोरङ प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशी, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साह, विराट व्यापार संघका अध्यक्ष अंशु बञ्जारा, खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष सञ्जयकुमार सिंह मण्डल, जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख सुमन न्यौपाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र यातायात कार्यालयका प्रतिनिधि रहनेछन् । समितिको सदस्यसचिवमा महानगर प्रहरीका प्रमुख राजन पौडेललाई तोकिएको छ ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनको निर्णय गरिने छ । अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि समितिलाई १० दिनको समयसीमा तोकिएको छ । सिटीसफारी, फुटपाथलगायत समग्र ट्राफिक व्यवस्थापनमा देखिँदै आएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उपाय खोज्ने गरी सरोकारवालाको छलफल राखेर समिति निर्माण गरिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>बरगाछीमा ट्राफिक लाईट जडान</span> <span class='c2'>भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्