नवलपुर (नवलपरासी) । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई एचआइभी सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुने गरेको सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् । नेपाल प्रहरीसँगको सचेतना बैठकमा सरोकारवालाहरुले यौनिक अल्पङ्ख्यकहरु यौन व्यवसायमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यताका कारण एचआइभी सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई रोजगारीमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । “यो समुदायका मानिसलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर दिइँदैन, बाध्य भएर उनीहरु यौन व्यवसायमा संलग्न हुने गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “अन्तरलिङ्गीहरुमा एचआइभी सङ्क्रमणको दर छ दशमलव तीन प्रतिशत छ भने समग्र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा एचआइभी सङ्क्रमण दर ११ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ ।”
नागरिकतामा अन्य समुदायको भनेर पहिचान खुलाइने कारण पनि यो समुदायलाई रोजगारीको अवसर प्रदान नगरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । संविधानले आफूहरुको अधिकार स्थापित गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरु समस्यामा परेका उहाँले बताउनुभयो । बाल्यावस्थाबाटै आफूहरुले समाजमा अन्य व्यक्तिहरुको तुलनामा बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सुरुमा पढ्न समस्या, पढे पनि बिचमै पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता, अध्ययन पूरा गरेपछि अन्तरलिङ्गी भएकै कारण रोजगार नपाउने अवस्था छ ।”
समुदायले गर्ने व्यवहार, सार्वजनिक स्थानमा हुने दुव्र्यवहार तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमैत्री शौचालय नहुँदा आफूहरुमा मानसिक तनाब बढ्ने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा ब्ल्यू डाइमन्ड सोसाइटी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको सङ्ख्या दुई हजार नौ सय २८ मात्रै देखाए पनि यथार्थमा यो सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको बताउनुभयो । “गणकहरुले जनगणना गर्दा हामीलाई नसोधी हाम्रो लिङ्ग लेखिदिने गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय व्यक्ति परिवार र समाजको डर तथा लाजका कारण खुल्न नसक्दा यथार्थ तथ्याङ्क आउन सकेको छैन ।”
आफ्नो समुदायको मानिसको यथार्थ तथ्याङ्क निकाल्नका लागि आफूले सरकारलाई नमूना सर्वेक्षण गर्न आग्रह गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै ढकालले केही समयमा नमूना सर्वेक्षण हुने बताउनुभयो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरु घरपरिवारबाटै हिंसाको सिकार हुनुपरेको उहाँको गुनासो छ । “सन् २०२३ मा युएन वुमनले नेपालका सातै प्रदेशमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएका एक हजार एक सय ८१ जनामा गरेको अध्ययनमा ८१ प्रतिशतले यौनिकताका आधारमा हिंसामा परेको जनाएका थिए,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस अध्ययनबाट ७१ प्रतिशतले भावनात्मक हिंसा, ४९ प्रतिशतले यौनजन्य हिंसा, ४९ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा एवम् ४० प्रतिशतले आर्थिक हिंसा भोगेको जनाइएको छ ।”
हिंसाका पीडकहरुमा परिवार, आत्मीय व्यक्ति, प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, समुदाय, विद्यालय तथा कार्यालय रहने गरेका ढकालको भनाइ छ । लिङ्गका आधारमा पुरुष भएर जन्मिएका व्यक्तिको शारीरिक बनावट महिला वा महिला भएर जन्मिएका व्यक्तिको शारीरिक बनावट पुरुष हुँदा उनीहरुले नागरिकता लिँदा समस्या भोग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “जन्मदर्तामा भन्दा नागरिकतामा फरक लिङ्ग लेख्नुपर्दा अस्पतालमा गएर चिकित्सकको अगाडि नाङ्गिनुपर्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शरीर परीक्षण गराएर वीर अस्पतालले सिफारिस दिएपछि पनि नागरिकतामा पहिचान स्थापित गराउन दुई वर्ष समय लाग्छ, फेरि हामीले चाहेको नाम नागरिकतामा राख्न पाइँदैन ।”
उहाँले अगाडि थप्नुभयो, “हाम्रो नाम जन्मदर्तामा राम छ भने रमा बनाइदिन्छन्, शुभेच्छा भनेर राख्न दिँदैनन् ।” ब्ल्यू डाइमन्ड सोसाइटी नेपालका कार्यक्रम संयोजक देव श्रेष्ठले आफूहरुले समुदायमा जनचेतना फैलाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनुभयो । हिंसामा परेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न ‘सम्मान गृह’ स्थापना गरेर उनीहरुलाई निःशुल्क आवास, गाँस तथा औषधि उपचारको व्यवस्था गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई एचआइभी तथा एड्सबाट जोगाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम, औषधिसँगै उनीहरुलाई कण्डम र लुब्रिकेन्ट वितरण गर्दै आएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । रासस
