काठमाडौं । यो वर्ष राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित केही संवैधानिक निकायहरु र आयोगहरुमा बेरुजु नरहेको थाहा भएको छ ।
देशका सबै निकाय र निजी क्षेत्रको समेत लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकले यस्तो प्रतिवेदन दिएको छ ।
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली र सुदूरपश्चिम, कानुन, न्यायतथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, संवैधानिक निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा लगती बेरुजु देखिन नआएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको एकसट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक तोयम रायाले यही १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका हुन् ।
