विराटनगर । बैंकमा भएको खराब कर्जाको परियोजनालाई उत्थान वा पुनःसञ्चालन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्नुपर्ने विराटनगरका उद्योगीहरुले नयाँ अवधारणा अगाडी सारेका छन् । आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकमा उद्योग संगठन मोरङले पठाएको २४ बुँदे सुझावमा एसेसट् म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी)को अवधारणा समेट्न सुझाव दिएको हो ।
संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले विदेशतिर रहेको यो अवधारणा नेपालमा समेत कामयाव हुने बताएका हुन् । कुनै उद्योग वा व्यवसाय नोक्सानमा गएर ऋण तिर्न नसकी खराब कर्जाको अवस्था सृजना भएमा त्यो उद्योग वा व्यवसाय एएमसीलाई विक्री गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
विदेशमा बैंकमा भएको औद्योगिक–व्यावसायिक परियोजना नै एमसीलाई विक्री गर्न सकिने भएकोले त्यसलाई यहाँपनि अगाडी बढाउनु पर्नेमा उनको तर्क छ । भारतमा सरकारका मातहतमा एक र निजी क्षेत्रमा २८ वटा यस्ता एएमसी कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जाको व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको उनको दावी छ ।
नेपालमा पनि व्यावसायिक परियोजनाहरू विफल हुने क्रम बढ्दो छ । यसका कारणले खराब कर्जाको भोल्युम बढिरहेको छ । त्यसैले एमसी अपरिहार्य भइरहेको सुरानाको भनाई छ ।
संगठनले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सेयर होल्डरले बैंकमा आफ्नो लगानी बराबरको मात्र दायित्व वहन गर्न पाउनु पर्ने सुझाव पनि पठाएको छ ।
सुझावमा भनिएको छ, ‘हाल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कर्जा लिँदा सबै सेयर होल्डरले कर्जाको शत प्रतिशत दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले लगानीकर्तालाई निरूत्साहित बनाएको छ । जबकि प्रालि कम्पनीको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको यस्ता कम्पनीमा लगानीकर्ताको आफ्नो–आफ्नो लगानीको हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धित लगानीकर्तामा हुन्छ ।’
अध्यक्ष सुरानाले यसलाई स्पष्ट पार्दै बताए, ‘मानौँ क, ख र ग मिलेर १–१ करोड लगानी गरेर ३ करोडमा एक कम्पनीको स्थापना गरेका छन् । यहाँनिर सिद्धान्तअनुसार प्रत्येक लगानीकर्ताका टाउकामा १ करोडको दायित्व मात्र वहन हुनुपर्ने हो तर बैंकले तीन जना लगानीकर्तालाई नै ३ करोडकै दायित्व बोकाएको हुन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले यसलाई परिमार्जन गनुपर्छ ।’ संगठनले पर्सनल ग्यारेन्टीको नीतिमा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सुझावमा भनिएको छ, ‘कम्पनीले कर्जा लिँदा उक्त कर्जाको रकमलाई खाम्ने गरी पर्याप्त धितो राखेको हुन्छ । तर पनि सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक–एक सदस्यलाई पर्सनल ग्यारेन्टीको कागजमा सही गराइन्छ ।’
संगठनले यस प्रावधानले लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र यसले अन्ततः उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई निरूत्साहित गरिरहेको जनाएको छ ।
संगठनले अहिलेको पेपरलेस र फेसलेसको युगमा पनि बैंकमा व्यवसायी आफैँ गएर विभिन्न कागजातमा ल्याप्चे लगाउनु अशोभनीय भएको भन्दै यसलाई बायोमेट्रिक प्रविधिमा लैजान राय दिएको छ ।
सुझावपत्रमा बैंकका कागजातमा विश्वजगत पेपरलेस अवधारणामा रूपान्तरण भइरहेको उल्लेख गर्दै अन्य क्षेत्रका तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले यस अवधारणालाई बढी प्रयोगमा ल्याएको चर्चा गरिएको छ ।
तर नेपालको बैकिङ प्रणालीमा अहिले पनि परम्परागत कागजी कामकाज र तमसुकको लन्ठा अनि सशरीर उपस्थित भई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायमै हुनु युग सुहाउँदो नभएको संगठनको धारणा छ ।
