विराटनगर । विराटनगरका व्यवसायीले ऋणको पुनःसंरचना गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । पुराना कर्जाको किस्ता तिर्न गाह्रो भएको भन्दै मोरङ उद्योग–व्यापार संघले आगामी मौद्रिक नीतिमा दिइएको सुझावमा ऋणको पुनःसंरचनाको माग गरिएको हो ।
संघका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्र बैंकमा पठाइएको पत्रमा आर्थिक मन्दीका कारण फिक्स्ड एसेट्समा भएका पुराना असल कर्जाको किस्ता तिर्न ऋणीहरूलाई गाह्रो भइरहेको बताइएको छ । असल कर्जालाई हाल दिदंै आएको अधिकतम समय–सीमा सम्मका लागि कर्जाको पुनःसंरचना गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दुई वर्षसम्म घाटामा गएका उद्योगलाई वाच लिस्टमा राखेर २ प्रतिशतसम्म थप ब्याज लिँदा घाटामा रहेका उद्योग थप मारमा पर्ने धारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । शारडाले थप ब्याज शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने बताएका छन् ।
पत्रमा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान् बनाउन ज्येष्ठ नागरिक बाहेकका दश लाखभन्दा बढीका १३ प्रतिशत सम्मका ब्याजदर भएका मुद्दती खातालाई प्रि टर्म म्याचुरिटीमा लगेर मुद्रास्फीति दरका बराबरमा मुद्दतीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
त्यस्तै श्रमिकका तलबलगायत अधिकांश व्यक्तिगत कारोबार बैंकिङ माध्यमबाट हुन थालिसकेको र बैंक खाताबाट रकम निकासा गर्न अन्य बैंकको एटिएम प्रयोग गर्दा लाग्ने गरेको शुल्क शून्य गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
संघले हाल बैंकले गुड फर पेमेन्टको चेक जारी गर्दाका बखत नै सोको रकम निवेदकको खाताबाट डेबिट (कट्टा) गर्ने तर प्राप्तकर्ताको खातामा तत्कालै क्रेडिट (दाखिला) नहुने प्रचलन हटाउन भनेको छ । यस्तो व्यवस्थाले निवेदकलाई ब्याजको भार पर्ने गरेको संघको भनाइ छ ।
बैंकहरूले त्यस्ता गुड फर पेमेन्ट रकम बराबरको निवेदकको लिमिट ब्लक गर्ने व्यवस्था मात्रै गरिनु पर्दछ । केही वर्ष अगाडिसम्म यही व्यवस्था कायम थियो ।
उपाध्यक्ष शारडाले अमेरिकी डलरको खरिद र विक्री दरमा हालको ६० पैसाको अन्तरलाई ३० पैसा कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै बैंकहरूले लिँदै आएको ५५० रुपैयाँको सिआईसी शुल्कलाई ५० रुपैयाँ बनाउनुपर्ने शारडाको राय छ ।
संघले बैंकहरूले प्रतीतपत्र संशोधन गर्दा बैंकहरूले असुल्ने ५० डलरसम्म डिस्क्रिपेन्सी शुल्क अत्यधिक रहेको बताएको छ । विदेशी निर्यातकर्ताले यस्तो शुल्क नेपालका आयातकर्तालाई नै ब्यहोर्न बाध्य बनाउने गरेको पत्रमा जनाइएको छ ।
संघको भनाइ छ, छ, ‘त्यसैले एलसी डिस्क्रिपेन्सी शुल्कलाई बढीमा १० डलर मात्र बनाइनु पर्छ र आयातकर्ताले डकुमेन्ट लिन नमानेका अवस्थामा मात्र यस्तो शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।’
शारडाले उधारो कारोबारको सुरक्षाका लागि बैंक ग्यारेन्टी बनाउने ०.१५५ प्रतिशतको शुल्कलाई ०.०५५ प्रतिशत गरिनुपर्ने राय दिएका छन् ।
त्यस्तै मालपोत कार्यालयले लिने धितो शुल्क र भ्यालुएटरले लिने शुल्क न्यून गर्न पहल गरी डुइङ बिजनेसको खर्चलाई घटाउने कार्य गर्न संघको आग्रह छ ।
पत्रमा चेक बाउन्स भई ब्ल्याक लिस्टमा परेका व्यक्तिहरू देश छोडेर जाने प्रवृति बढेकाले निजहरूको पासपोर्ट रोक्का गरी बक्यौता रकम असुल गर्न सहयोगी नीति ल्याइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै अदालतबाट व्यापारिक वक्यौता ठहर भएका र म्यादभित्र रकम नतिरेको फर्मलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको भनाइ छ ।
