इन्दु साह
विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रदेश सरकार र विभिन्न सरकारी निकायले नै नेपाल खानेपानी संस्थानको महशुल बुझाउन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । सरकार र सरकारी कार्यालयका हाकिमले उपयोग गरेको पानीको जम्मा कुल ७८ लाख ३१ हजार रकम बक्यौता संस्थानले उठाउन नसकेको हो ।
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरका जिम्मेवार सरकारी निकायहरुलेनै खनेपानीको रकम भुक्तानी नगर्ने गरेपनि बन्द हुँदैन । तर, सर्वसाधरणले खानेपानीको महशुल नुबझाएमा केहि समयपछि खानेपानी संस्थानले जरिवाना भराउनेदेखि पानी बन्द गर्नेसम्म गरिदिन्छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानका अधिकारी पदमहरी राईका अनुसार ६४ लाख ३५ हजार भने सुनसरी मोरङ सिचाई आयोजना को मात्र बक्यौता रहेको छ । २०८०/०८१ को जम्मा ९३ लाख ४६ हजार बाकी रहेको छ । यस्तै २०७९/०८० मा ६३ लाख ६४ हजार बाकीँ रहेको थियो । २०७८।७९ मा ५५ लाख ३५ हजार रकम बक्यौता रहेको थियो । यसैगरी २०७७।७८ मा ५१ लाख ७६ हजार रकम रहेको थियो ।
महशुल नबुझाउनेमा नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल निजामती कर्मचारी, नेपाल दुर्सञ्चार संस्थान, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, जिल्ला जनस्वस्थ कार्यालय, मर्मत सम्भार नापी शाखा, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, १० नम्बर वाडा समिति कार्यालय, महेन्द्र चौक स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नेपाल वायुसेवा निगम, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, नेपाल खाद्या संस्थान, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, विराट आँखा अस्पताल, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, क्षेत्रीय पशुसेवा, १३ नम्बर वडा समिति कार्यालय, ६ नम्बर वडा समिति कार्यालय, विराटनगर महानगरपालिका, यान्त्रिक व्यवस्थापन डिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय, निक्षेप तथ कर्जा सुरक्षण कोष, शहिद रंगशाला, नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र, १३ नं. वडा कार्यालय, लगायतका कार्यालयहरु तथ मन्त्रालय रहेका छन् ।
कुन निकायको महशुल कति ?
