विराटनगर । स्थानीय तहमा दर्ता, नविकरण र बाटो इजाजत लिने सिटी सफारीहरुलाई राजमार्गमा प्रवेश निषेध गरिएपछि शुक्रबार विराटनगरमा चालकहरुले महानगरपालिका घेराउ गरे । महानगरपालिकाले सिटी सफारीलाई राजमार्गमा चलाउन पाउनुपर्ने मागसहित चालकले गरेको आन्दोलन सम्बोधन गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भनेपछि उनीहरुले बरगाछीमा केहिबेर सडक जाम गरेर दवाव दिए । परिणामस्वरुप सिटी सफारी चालकहरुलाई शनिबार छलफलमा आउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बोलाइयो । तत्काल जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गर्दै आएको राजमार्गको सडक सुशासनको ड्युटी हट्यो ।
सिटी सफारीले भने राजमार्ग प्रवेश पाउनुपर्ने सार्वजानिक सवारीको हैसियतको माग दावी छोडेका छैनन् । यद्यपी कानुनी आधारमा भने उनीहरुको यो माग कमजोर देखिन्छ । सिटी सफारीको आन्दोलनमा फुर्सदमा रहेका केहि पुराना नेताहरुले नेतृत्व गरेको जस्तो देखिन्थ्यो । विराटनगरमा पुरानो डनगिरी चलाएका अभिषेक गिरीहरुको फुरफुर पनि सफारीका चालकसँगै देखिएको थियो । तर, विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने मुद्दा भन्दा पनि कसरी ‘सेन्टिमेन्ट क्यास’ गर्ने मनस्थितिको शिकार भने सामाजिक अभियन्ता बन्न खोज्नेदेखि कारागारबाट निस्केर फाउण्डेशनको नाममा समाजसेवा गरिररहेको दावी गर्ने गिरीसम्ममा देखियो ।
सडक आवागमन सहज बनाउन कानुनमा उल्लेख भएका कुरा कार्यन्वयन गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई निस्तेज गरेर भीडलाई लिड गर्ने कमजोर मनस्थिति अझै पनि जीवित रहेछ भन्ने शुक्रबारको घटनाले दोहो¥याएको बरगाछीका एक नागरिकको बुझाई छ । ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका सिटी सफारीहरुलाई चालकहरुले ऐन अनुसार नै लिएको रुट इजाजतका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा कानुन सम्वत हुने उनको भनाई थियो ।
कोशी प्रदेश सरकार सवारी तथा यातायाता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले तीन पाङ्ग्रे सिटी सफारीको हकमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्था अनुसार साधारण सवारीको रुपमा सिटी सफारीलाई परिभाषित गरिएको छ । यो सानो सवारी पनि हैन, मझौला र ठूलो पनि हैन । सिटी रिक्साले स्थानीय (लोकल सेवा) दिने प्रावधान ऐनमा रहेको छ । सिटीको दर्ता नवीकरण, नियमन र अन्य तोकिएको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुने प्रावधान खारेज गरेर स्थानीय तहमा ल्याएर सहज बनाएपछि कानुनको सजिलो उपभोग गर्ने तर पालना गर्ने कुरामा सफारी चालकहरुले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तहले बनाएको कानुनको आधारमा दर्ता भएर त्यहि अनुसारको इजाजत लिएका सिटी सफारी चालकले राजमार्ग अवरोध गर्नुपर्ने नाजायज नै देखिन्छ ।
सवारी सञ्चालनका लागि एनेका परिच्छेद ६ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सिटी सफारीको रुट इजाजत समेत स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको सडकमा रुट तोकेर इजाजत दिदैंन । दिएको पनि छैन । तर, यी तमाम प्रावधान विपरित राजमार्गमा सिटी सवारी चलाउन पाउनु पर्ने माग उनीहरुको अधिकार होला वा कानुन कार्यन्वयनमा लचिलो हुँदाको स्वेच्छाचारिता । सिटी सफारीलाई महानगरपालिका भित्रका कुनकुन रुटमा कसरी पार्किङ गर्ने र कसरी हाईवेसँग जोडिएका यात्रुलाई सेवा दिने भन्ने माग राख्न चालक पाउनुपर्छ । तर, सिटी सफारी किनेर सार्वजानिक यातायात हो भन्दै बसको ध्वाँव दिनु चाँहि कानुन विपरित हुने यातायात व्यवसायीहरुको समेत धारणा छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी निरीक्षक राजन पौडेलले स्थानीय सरकारले सिटी सफारीलाई सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको सडकमा रुट तय गरिदिन सक्ने बताए । उनले हाईवे रुट महानगपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र नरहेकोले ट्राफिक प्रहरीले गरेको निर्णयलाई चालकहरुले मान्नुपर्ने बताए । पौडेलले हाईवेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मा ट्राफिक प्रहरीको रहेकोले त्यहाँ साना, लोकल र न्यून रेस भएका सार्वजानिक सवारी सञ्चालन नगर्न नदिने उसको अधिकार भएको बताए ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुमन न्यौपानेका अनुसार ऐन कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा सिटी सफारीले आफ्ना माग राखेकोले त्यसलाई सहज रुपमा लिदैं सर्वपक्षीय छलफलबाट यसको निकास निकालिने बताए । उनले सिटी सफारीलाई हाईवे निषेध नगरी सवारी आवागमन सञ्चालनमा समस्या परेको कुरा सबै निकायको चासोको रुपमा रहेको बताए । न्यौपानेका अनुसार शनिबार सर्वपक्षीय छलफलका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाइएकोले त्यहाँबाट निस्कने निचोडमा टेकेर कानुन कार्यन्वयन गरिने दावी गरे । विराटनगरमा ढाटदेखि रानीसम्मको हाईवेमा सिटीलाई निषेध गर्ने निर्णय भदौ १२ गते अर्थात् बिहीबारदेखि सुरु भएको हो ।
