इन्दु साह
विराटनगर । विराटनगरमा पुरानो र ऐतिहासिक सामुदायिक भवन विरेन्द्र सभागृह जीर्ण भएर उभिएको धेरै वर्षपछि प्रवलीकरणबाट आकर्षक भवनको रुपमा फेरिएको छ ।
बिक्रम सम्मत २०२० सालमा निर्माण भएको सभागृह ६० वर्षपछि प्रवलीकरण हुँदा शहरको आकर्षक सामुदायिक भवनको रुपमा परिणत भएको हो ।
विराटनगर–७ स्थित विरेन्द्र सभागृहको प्रवलीकरण कार्य करिब सकिएको छ । अब सभागृह प्रवलीकरण तथा पुननिर्माणको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदारले यहाँ भित्रको अडियो तथा भिडियोका सामाग्री सेट गर्न बाँकी रहेको छ । संरचना पूर्णतः भएपनि बाँकी रहेका काम सक्दासम्म यसको निर्माण सञ्चालन कार्यविधी बनिसक्ने बताइएको छ । विरेन्द्र सभागृहको प्रवलीकरण गर्ने जिम्मा समानान्तर जोशी/श्री ब्याङ्क्वेट जेभीले पाएको थियो । गत फागुनमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद भएपनि त्यसलाई विस्तार गरेर सात महिनासम्म समय दिइएको छ । निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर शेखर रोयका अनुसार सभागृहको कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । महानगरमा सम्पन्न कागजात पेस गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने समय माग गरिएको छ । तर, सभागृहमा जडान गरिएका इक्यूपमेन्ट प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने प्राविधिक ज्ञान महानगरपालिकाले तोकेका प्राविधिकलाई निर्माण कम्पनीले नै गराउनु पर्ने काम, अन्तिम सरसफाई, अडियो–भिडियो इस्टलेशन गर्नुपर्ने कार्य बाँकी रहेको छ ।
अन्तिम कार्यसूचिमा रहेका काम दशैं र तिहार बीचमा सम्पन्न गरिसक्ने ईन्जिनियर रोयले जानकारी दिएका छन् । महानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई अब भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत दुईलाख मात्रै बाँकी रहेको रोयले जानकारी दिएका छन् । विरेन्द्र सभागृह अहिले प्रवलीकरणको कार्य सम्पन्न भईसक्दा आकर्षक देखिएको छ । सभागृह पुनः निर्माण २० करोड लागतमा अनुमान गरिएको थियो । सभागृहको हलमा ४ सय क्षमताको रहेको छ । साथै मिडिया सेन्टर, थिएटर, भिआईपी कक्ष, मिटिङ हल लगायतका सुविधासम्पन्न हलमा आकर्षक फल्स सिलिङ , भिआईपी वेटिङ रुम, चेन्जिङ रुम समेत छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले निर्माण व्यवसायीले काम अन्तिम चरणमा पु¥याएपनि सम्पन्न कागजात पेस गरि नसकेको जानकारी दिएका छन् । उनले सबै काम सकाएर सम्पन्न कागजात पेस भएसँगै यसको स्वामित्व महानगरपालिकाले लिने तयारी भईरहेको बताए। तर, यसको स्वामित्व लिएसँगै तत्काल निजी कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि हस्तान्तरण गरिने छ । यसका लागि कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकले निर्णय गरिसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले जानकारी दिएका छन् । ‘हामीले तेस्रो पक्षलाई सञ्चालनका लागि सुचना आह्वान गर्नेछौं, वार्षिक ६० लाख आसपासको कबोलमा यसलाई व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गर्ने सोचमा रहेका छौं’ पराजुलीले भने–सञ्चालन कार्यविधी टुङ्ग्याएर यहि साता सुचना प्रकाशित गर्छौं ।
