विराटनगर । सार्वजानिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुमा बिचौलिया माध्यम बन्दा सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष लाभ लिन नसक्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान रहेको समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको सहयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको समन्वयमा बुधबार आयोजित अन्तर–संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरुले व्यवस्था फेरिएपनि नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको अवस्था उस्तै रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं प्रा.डा.कृष्ण पोखरेलले अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकले आफैं आएर सेवा लिनसक्ने संभावना अति कम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले बिचौलिया माध्यम बनेर आएका काम धमाधम हुने र सेवाग्राही आफैंले बढाएको फायलमा ढिलासुस्ती हुने प्रवृत्ति रहेको दावी गरेका हुन् । सार्वजानिक सेवा प्रवाहका कार्यलयमा काम गराउनका लागि कर्मचारीले स्पिड मनी खोज्ने गरेको उनको दावी थियो ।
‘कमिसन नभनौं तर चाँडै आर्जन गर्ने नियत राखेर बिचौलियामार्फत उनीहरुले पैसा लिन्छन्’ प्रा.डा. पोखरेलले भने–सेवामुखी छैनन् सरकारी संरचना, जसले नागरिमुखी भएर काम गर्ने कर्मचारी छैनन् भन्दा हुन्छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र सार्वजानिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका प्रमुख मात्रै नागरिकमुखी भएमा प्रवाह हुने सेवामा केहि सहज हुने उनको भनाई थियो । जसका लागि सेवा लिन आएका सेवाग्राहीसँग प्रशासनका प्रमुख र जनप्रतिनिधिले दैनिक भेटिरहनु पर्ने सुझाव उनको थियो । ‘सेवाग्राहीको हैरानी घटाउने उपाय खोज्नुपर्दछ, प्रा.डा. पोखरेलले भने–काम के ले अड्केको हो, व्यवधान के हो ? भनेर मात्रै सोधे मात्रै पनि नागरिकले आफ्रलाई सहज ठान्छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पवन सारडाले काम गर्नुपर्छ भन्दा पनि काम गरिदिनुपर्छ भन्ने भावनाले नेपाल बिग्रिरहेको गुनासो गरेका छन् । उनले जहाँ जसको जुन जिम्मेवारी हो त्यसलाई प्रतिवद्ध भएर पुरा गरे मात्रै पनि नागरिकले धेरै हलुका महसुश गर्ने बताएका थिए । सारडाले नेपालमा केहि भएन भने उद्योगी चोर हो भनेर दोषारोपण हुने गरेको भन्दै गुनासो गरे । तर, सबैभन्दा समस्या सार्वजानिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा रहेको उनको आरोप थियो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले सनातन किसिमका काम गर्ने अड्डा र विकासका काम गर्ने अड्डाले पूर्ण क्षमतामा कार्यसञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले अड्डा प्रमुख मात्रै सुध्रेपनि कार्यालयको आधा काम सुध्रने बताउँदै भने–सेवाग्राहीमा समेत समस्या छ, सबैले सुधार गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । उनले २०६० सालको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संरचनाले अहिलेको माग पूरा गर्न नसक्ने बताए । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख १ जना, सहायक प्रमुख दुईजना र ६ जना अधिकृत रहेको बताउँदै भट्टराईले यो २०६० सालकै संरचना भएको बताए । अहिलेको सेवा प्रवाहको आवश्यकता र सेवा पूर्तिको अनुपात कर्मचारीका आधारमा बढी नै रहेको उनको भनाई थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कसैले रकम मागेर काम रोकेको भए सिधै प्रमुखसम्म आएर गुनासो राख्न सक्ने उनको भनाई थियो । उनले निजामती ऐन दशवर्षमा पनि संशोधन नहुँदा धेरै समस्या परिरहेको बताए ।
भ्रष्टचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था, मोरङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पत्रकार गोकुल पराजुलीले सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु सरुवामै सेटिङ मिलाएर रकम बुझाएर आउने भएकोले भ्रष्टचाररहित सेवा दिन्छन् भन्ने कल्पना अहिले नै कोरा हुने बताए । उनले आचारण सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै आफैंमा निर्मम नभई वा सुधार नभई अर्काको मात्रै देख्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टचार अन्त्य नहुने बताए । निगरानी संस्था मोरङका अध्यक्ष मोहन भण्डारीले सबै मिलेर स्वच्छता कायम गर्न सक्दा मात्रै पारदर्शिता स्थापीत हुने बताए ।
