विराटनगर । काठमाडौं महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्रको भित्रको धर्मशाला र गौशाला सञ्चालन गर्ने भएपछि मारवाडी सेवा समिति विराटनगर, नेपालले त्यसमा आफ्नो समुदायको मोहि रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मारवाडी सेवा समिति विराटनगर र अन्य विभिन्न मारवाडी संघसंस्थाको संयुक्त टोलिले मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईमार्फत मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष गोबिन्द प्रसाद झुनझुनवालसहित विभिन्न मारवाडी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर भएको ज्ञापन पत्रमा पशुपति क्षेत्र भित्रको धर्मशाला र गौशालामा आफ्नो समुदायको मोहि रहेको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘बिक्रम सम्वत २०२१ सालको नापीमा तयार भएको फिल्डबुक, मालपोतको श्रेस्ता र २०४४ सालको नापीको फिल्डबुक, गुठी संस्थानको श्रेस्ता र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मोही नम्बर ८३७ को अभिलेख अनुसार आ.ब.०८१÷०८२ सम्मको मोहीले तिर्नुपर्ने बाली वापतको रकम बुझाईसकेका छौं ।’
गत असोज २२ गते पशुपति क्षेत्रमा रहेको धर्मशालाभित्रको गौशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतापछि महानगरले पशुपति क्षेत्रमा आफ्नो कार्यालय सञ्चालनका लागि पुग्दा मारवाडी सेवा समितिमार्फत अवरोध सिर्जना गर्न खोजिएको थियो ।
सहमतिअनुसार कोषको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गामा महानगरपालिकाले गौशाला, धर्मशाला तथा सामाजिक धार्मिक कार्य तथा सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेछ । समितिले झण्डै २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको धर्मशाला र गौशालामा अब महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास तथा त्यसको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता कार्यन्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै अदालतमा दायर रिट समेत खारेज भईसकेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पूर्णपाठ आएपछि र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म समितिले महानगरपालिकालाई नछोड्ने भन्दै विरोधमा रहेको छ ।
गत असोज १६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले वि.सं. २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको थियो । जिल्ला अदालतको उक्त फैसलासँगै २१ वर्षपछि धर्मशाला पशुपतिनाथको स्वामित्व आएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुादे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्वहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतको उक्त फैसलासँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेको अध्यक्षतामा २० गते बसेको परिषद्को बैठकले पशुपति धर्मशाला कोषलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले गरेको सम्झौता खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेपछि अब महानगरपालिकालाई दिने सम्झौता भएको छ ।
पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिको कब्जाबाट मुक्त हुने भएपछि भने विराटनगरका मारवाडी समुदायले मोही रहेको भन्दै त्यहाँ दावी सुरु गरेका छन् । तर, काठमाण्डौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले पशुपति क्षेत्रको जग्गाको कसैको मोहि हुननसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी प्रथम पक्ष र मारवाडी सेवा समिति नेपाल द्वितीय पक्ष भई प्रथम पक्षका नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम भइरहेको साबिक पशुपति वडा नं. २ (क) कित्ता नम्बर ८३, क्षेत्रफल चार रोपनी १५ आना २ पैसा र ऐ ऐ कित्ता नम्बर ८५ को क्षेत्रफल चार रोपनी १० आना जग्गा सेवा समितिले प्रयोग गर्दै आएको थियो।
सम्झौतामा दुवै कित्तामा गौशाला धर्मशालाका उद्देश्य अनुसार सेवा समिति वा समिति अन्तर्गतका सञ्चालक समितिमार्फत साबिकबमोजिम गौशाला धर्मशालाका नामबाट पूर्ण जिम्मेवारी समितिले लिई सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो। साथै सेवा समितिले कोषलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५१ हजार रुपियाँ सहयोग रकम उपलब्ध गराउने र उक्त रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने भन्ने सर्त थियो। तर सेवा गर्ने नाममा सेवा समितिले व्यापारिक प्रयोजनका लागि धर्मशाला प्रयोग गरेपछि पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किरातीको अग्रसरतामा सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गा २० वर्षपछि फिर्ता ल्याइएको थियो । सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिवभगवान अग्रवालले हस्ताक्षर थियो । सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा व्यवसायी वसन्त चौधरी थिए । उनै चौधरीहरुले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा समेत आफ्नो नाममा पारेको खुलिसकेको छ ।
मारवाडी सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको हो। सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले श्री पशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो तर समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर (अस्पताल) सञ्चालन गरिरहेको छ।
समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ। गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपियाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ।
मारवाडी सेवा समिति विराटनगरले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भने विषयान्तर गरेर पुर्खेउली परम्परा र मान्यता दिन खोजिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेर जबराको पालामा १९९७ साल (८४ वर्ष अगाडी) पशुपति विकास कोषको जग्गा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । त्यसपछि २०१० सालमा मारवाडी सेवा समिति दर्ता गरेर पशुपति क्षेत्रमा गौशाला तथा धर्मशाला निर्माण गरिएको जनाइएको छ । यसैगरी त्यहिबाट सेवा समितिले पशुपतिनाथको अभिषेकका लागि दैनिक २९ लिटर दूध उपलब्ध गराउने, निःशुल्क शववहान, शव राख्ने फ्रिज (मर्चरी हाउस), कृत्रिम खुट्टा वितरण, तिर्थालुलाई सहुलियत दरमा आवास, शाकाहारी भोजन लगायतको सेवा गर्दै आएको दावी छ ।
अध्यक्ष झुनझुनवालाले घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म अदालत विदामा रहने हुँदा उक्त आदेशको पूर्णपाठ आएपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले अधिकारको दुरुपयोग गरेर काठमाण्डौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेर गौशाला र धर्मशाला सम्झौता गरेको उल्लेख छ । यसमा उनीहरुले बिना लिखित जानकारी नै असोज २३ गते महानगरपालिकाले बल प्रयोग गरेर धर्मशाला प्रवेश गर्न खोजेको आरोप छ । त्यस क्रममा काठमाण्डौं महानगर प्रहरी बलले धर्मशाला कब्जामा लिदाँ मारवाडी सेवा समितिका केहि व्यक्तिहरुलाई हातपात र धरपकड गरिएको आरोप समेत रहेको छ ।
