काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनतालाई अध्यारामा राखेर उद्योगीलाई दिइएको बिजुलीको बक्यौता कानुन बमोजिम उठाइने बताउनुभएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अबको १५ दिनभित्र पनि बक्यौता नउठे प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार बक्यौता नतिरेका उद्योगीको लाइन जोडिएको छ, अब उद्योगीहरुले बक्यौता बुझाउनुपर्छ, फेरि पनि आलटाल गरे प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छौँ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “यसबीचमा बक्यौता उठाउन सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।”
प्राधिकणले बक्यौता बुझाउनका लागि उद्योगीलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको भए पनि उद्योगीहरुले त्यसको सदुपयोग नगरेको जानकारी दिँदै उहाँले अबको १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए यो विषय सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको सरोकार मात्रै नभई जनसरोकारको विषय बन्ने स्पष्ट पार्नुभयो । “लाइन काट्ने, पुनः जोड्ने तर बक्यौता नउठ्ने विषय अब रहन हुँदैन, बक्यौतासम्बन्धी समस्या समाधानको चरणमा पुगेको अवस्थामा प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन मानेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा लिएकामध्ये २८ बाहेक अन्य उद्योगीले नियमित महसुल तिरिरहेको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ठूला घरानाका उद्योगले महसुल नतिर्दा ग्राहकले पनि शुल्क तिर्न गाह्रो मानिरहेको बताउनुभयो ।
ठूलो मात्रामा रहेको बक्यौता समयमै नउठे प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नै खराब हुनसक्ने खतरा औँल्यउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ठूला औद्योगिक घरानाको लाइन जोड्दै जाने, तर न्यूनतम शुल्क तिर्न नसक्नेको लाइन काट्दै जाँदा महसुल सङ्कलन घट्दै गएको छ, यो चिन्ताको विषय हो ।” बक्यौता नउठ्दा उत्पादन र प्रसारणलाइन निर्माण तथा नगद प्रवाहमै ठूलो समस्या आउन सक्ने उहाँको अनुमान छ ।
प्राधिकरणले खपत अनुसारको बिल उद्योगलाई दिएको स्पष्ट पार्दै कार्यकारी निर्देशकले अहिले प्रिमियम शुल्क मात्रै उठाउन खोजिएको जानकारी दिनुभयो । विद्युत् नियमन आयोग बाहेक अन्यले बिल ठिक होइन भन्न नमिल्ने जनाउँदै उहाँले बिलमा चित्त नबुझे सम्बन्धित निकायमा जान उद्योगीलाई बाटो खुला रहेको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणको खरिद प्रक्रिया र उपकरण मौज्दातको विषयमा गरिएका टिकाटिप्पणीको खण्डन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रचलित कानुनअनुसार नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । “कुन सामग्री कति मौज्दात राख्ने भन्ने परियोजनाअनुसार हुन्छ, हामीले अत्यन्तै थोरै परिणाममा मात्रै मौज्दात राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “माग भएपछि उपकरण खरिद गर्ने भन्ने हो भने समयमै मागअनुसार उपलब्ध गराउन सकिदैन ।”
