काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सबै तहका सरकारले आयोजनाको खर्च मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा भएको बैठकमा उनले तीनवटै तहका सरकारले लिएको ऋण कुन आयोजनामा खर्च गरेको हो आयोजनागत हिसाबले बजेट बनाउदैँ गर्दा मिलाउनुपर्ने औंल्याए ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पौडेलले त्यसका लागि ऐन र नियम महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले विभिन्न अनुदानमा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेला गरेको गुनासो आउने गरेको सुनाए । तीनवटै तहका सरकारले उत्पादनमूलक, प्राथमिकता प्राप्त, रुपान्तरणकारी योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका काममा ध्यान दिन उनले सुझाव दिए ।
‘संघीय सरकार, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ऋणको सिफारिस गरेर भनेका छौ र तहगत रुपमा सिफारिसमा पनि के भनेका छौं भने ऋण कुन आयोजनामा खर्च गरेको हो, आयोजनागत हिसाबले बजेट बनाउदैँ गर्दा मिलाउनुहोस । आन्तरिक ऋण आयोजनागत हिसाबले खुलाउनुहोस भनिरहेका छौं तर किन कार्यान्वयन नगरेको भनेर कुनै सांसदले आवाज उठाएको पाएका छैनौं,’ उनले भने ।
यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव किरणराज शर्माले भविष्यको दिगो विकास भनेको प्राकृतिक स्रोत भएको भन्दै प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग भविष्यको लागि संरक्षित हुने हिसाबले गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोतलाई राज्यको स्वामित्व नभएर राज्यको संरक्षक भनेको पनि उनको भनाई छ । उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत विश्वव्यापी सम्पत्ती भएको हुनाले विश्वव्यापी रुपमा हेर्नुपर्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतले नै प्राकृतिक स्रोतलाई राज्यको स्वामित्व नभएर राज्यको संरक्षक पनि हो भनेको छ । भविष्यको दिगो विकास भनेको प्राकृतिक स्रोत हो, हामीले जति पनि प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्छौ त्यो भविष्यको लागि लोप नहुनेगरि संरक्षित हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो कुरामा एउटैले वितरण गर्ने हो भने पारदर्शि, समायोजित वितरण हुनसक्छ । अलग अलग हुँदा दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ ।’
बैठकमा समिति सभापति माया प्रसाद शर्मा, समिति सदस्य नर बहादुर विस्ट र पदम बहादुर परियारले पनि आफ्नो भनाई राखेका छन् ।
