बेइजिङ । निरन्तर जनसाङ्ख्यिकीय चुनौतीको पछिल्लो सङ्केतलाई पछ्याउँदै गत वर्ष चीनमा विवाहमा २० प्रतिशतको गिरावट देखिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
बेइजिङले युवा परिवारहरूको लागि अनिश्चित आर्थिक दृष्टिकोणसहित जन्मदर वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न काम गरिरहेको छ ।
सन् २०२४ मा ६१ लाख दम्पतीले विवाहका लागि दर्ता गराएका र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७ लाखले कम हो ।
सन् २०२३ मा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको रूपमा रहेको चीनलाई भारतले उछिनेको । सन् २०२३ मा चीनको कुल जनसङ्ख्या लगातार तेस्रो वर्ष २०.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।
चीनको एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या अहिले तीव्र गतिमा बुढ््यौली जनसङ्ख्या हुँदै गएको छ र गत वर्षको अन्त्यसम्ममा चीनमा ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्या करिब एक चौथाई रहेको छ।
जनसाङ्ख्यिकीय प्रवृत्तिहरूले देशका अधिकारीहरूका लागि नयाँ चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दछ । यसले लामो समयदेखि आर्थिक विकासको चालकको रूपमा आफ्नो विशाल कार्यबलमा भरोसा गरेको छ ।
हालैका वर्षहरूमा बेइजिङले सुरु गरेको परिवारसमर्थक अभियानको बावजुद विवाहमा गिरावट आएको छ । अभियानमा विभिन्न अनुदानहरू र सन्देशमार्फत् मानिसहरूलाई धेरै (दुई वा सो भन्दा बढी) बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्दछ।
तर विशेषज्ञहरूका अनुसार विशेष गरी शिक्षा र बच्चाको हेरचाहको लागि हुने उच्च लागत र नयाँ स्नातकहरूको पर्खाइमा चुनौतीपूर्ण रोजगार बजार आमाबाबुलाई धेरै बच्चा बनाउन निरुत्साहित गर्ने कारकहरूमध्ये एक हो।
चिनियाँ ‘माइक्रोब्लगिङ साइट (वेइबो’ का एक सेवाग्राहीले भन्नुभयो, “यदि म आफ्ना आमाबाबुमा भर पर्दिनँ भने म घर किन्न सक्दिनँ र विवाह गर्नु पनि ठूलो खर्च लाग्छ ।”
“यो वर्ष मलाई अचानक महसुस भयो कि अविवाहित हुनु पनि धेरै राम्रो छ। त्यति धेरै दबाब छैन, म कमाउँछु र आफ्नै पैसा खर्च गर्छु,” उहाँले भन्नुभयो ।
सन् १९८० को दशकमा जनसङ्ख्या वृद्धिद् उच्च बनेपछि बेइजिङले ‘एक सन्तान नीति’ लागू गरेको थियो। यो नियम सन् २०१६ मा मात्र अन्त्य भएको हो।
दम्पतीलाई सन् २०२१ मा तीन सन्तान जन्माउन अनुमति दिइएको थियो तर चीनको जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनको सङ्केत देखिन थालिसकेको थियो ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा घट्दो विवाहले आगामी वर्षहरूमा पेन्सन र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब बढाउने खतरा छ।
बेइजिङले सेप्टेम्बरमा लामो समयदेखि निरन्तरता पाएको ६० वर्षको वैधानिक सेवा निवृत्तिको उमेर क्रमशः बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यसलाई प्रत्याशित कदम भनिएको छ । रासस/एएफपी
