काठमाडौं । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका पूर्वसभापति रामनारायण बिडारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन जना कार्यकारी निर्देशक र अन्य पदाधीकारीको पारिश्रमिक, सेवा एवम सुविधाका विषयमा असहमति राखेका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथि विज्ञहरुसँग छलफलमा उनले तोकिएबमोजिम भनेर पारिश्रमिक सेवा सुविधा राख्दा भ्रष्टाचार हुने बताए ।
उनले भने,‘तीन जना कार्यकारी निर्देशक र अन्य पदाधीकारीको नियुक्ति काम कारबाही पारिश्रमिक सुविधा र सेवाको अन्य सर्तमा तोकिए बमोजिम हुने छ भन्ने छ । भ्रष्टाचार हुने ठाउँ यही हो । सिद्धान्तले संसदको कानुन बमोजिम बाहेक राज्य कोषबाट खर्च गर्न पाइदैन् भन्ने छ । विश्वविद्यालयलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन्छ सरकारले, त्यो रकम सबै आफ्नो मनपरी खर्च गर्न पाउने भएकी भएनन् ? कार्यकारीको हैसियत सचिव सरह हुनेछ, सरकारको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सरह हुने छ भन्या होइन, राज्य कोष कसरी खर्च हुन्छ, भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने यहाँबाट थाहा हुन्छ ।’
उनले निर्देशिका सचिवले मन्त्रीले बनाउने कारण घुस खान र खुवाउनको लागि पनि निर्देशिका फेर्ने गरेको बताए । उनले भने,‘उहाँ घुस खानको लागि निर्देशिका बनाउने गर्छन् । घुस खुवाउनको लागि पनि निर्देशिका फेर्ने गर्छन् । आफ्नो मान्छेको प्रोमोसन गर्न पनि निर्देशिका फेर्छन् । तर नियमावली फेर्न अलि गार्यो छ । क्याबिनेटमा जान्छ प्रधानमन्त्री सम्म मुछिनुहुन्छ । निर्देशिका त सचिवले ,मन्त्रीले बनाउछ ।’
