विराटनगर । भारतको बथनाहा रेल–वे स्टेसनबाट मोरङको कटहरी (महेशपुर) सम्मको १८.६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये नेपालतर्फ जग्गा मुआब्जा विवाद झिक्दै सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज भएसँगै रोकिएको क्षेत्रमा विस्तारको बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि कटहरी गाउँपालिकाका २२ जना स्थानीयले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट खारेज भएको हो ।
भारतले निर्माण गर्ने बथनाहा–कटहरी रेलवेका लागि जम्मा २१ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा विवाद टुङ्गिएपछि यसको जानकारी रेलवे विभागले भारतीय पक्षलाई समेत जानकारी गराएको छ । रेलवे विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सुचना अधिकारी कमलकुमार शाहले मुआब्जा विवाद सकिएपछि चार दिन अगाडी भारतमा यससँग सम्बन्धित दुई पक्षीय छलफल समेत भएको छ । जसमा रेलवे विभागका महानिर्देशक अजयकुमार मुल सहभागी बन्नु भएको सुचना अधिकारी शाहले जानकारी दिनुभयो ।
शाहका अनुसार अब भारतीय पक्षले ठेक्का आह्वान गर्ने बाटो खोलिएको छ । जग्गा मुआब्जा विवाद सर्वोच्चबाट टुङ्गिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय कुमार चुडाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गत असोज ७ गते जग्गाको वस्तुगत अवस्थाका आधारमा मुआब्जा निर्धारण भएको भन्दै निवेदनको कानुन प्रदत्त अधिकारमा आघात परेको भन्ने देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आउन ढिलाई भएका कारण जग्गासँग सम्बन्धित मुआब्जा विवाद टुङ्गिएको जानकारी ढिलो गरी भारतीय पक्षलाई रेलवे विभागले गराएको छ । ‘जग्गा सम्बन्धि विवाद सकिएपछि अब निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी छ’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शाहले भन्नुभयो–भारतमा दुई पक्षबीचको बैठकमा समेत यहि कुराहरुको ब्रिफिङ भएको छ ।
विराटनगर–१८ बुधनगरस्थित नेपाल कष्टर्म यार्डबाट कटहरीतर्फको काममा रहेको अवरोध हटेसँगै कामले गति लिने आसा जागेको कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले कटहरी–१ महेशपुरमा कार्गोरेलको अन्तिम स्टेसन बन्ने विषय विवाद सर्वोच्चबाट टुङगिनु सकारात्मक सन्देश भएको बताउनुभयो । बुधनगरको नेपाल कष्टम यार्डसम्म यस अगाडी २०८१ जेठ १८ गते कार्गोरेल एक पटक आएको थियो । त्यसपछि पुनः अर्को कार्गोरेल फेरी आएको छैन । रेलमार्गको अन्तिम अनलोड प्लेटफर्म कटहरी–१ महेशपुरमा बन्नेछ । बुधनगरदेखि रंगेली रोडसम्मको क्षेत्रमा भने केहि काम भएर रोकिएको छ । यहाँको ११ किलोमिटरमा लिक विछ्याउने काम भएपनि बाँकी यथावत रहेको छ । रेलवेको अन्तिम बिन्दु २.६ किलोमिटरमध्ये रेलको अन्तिम अनलोड प्लेटफर्म निर्माण गर्ने क्षेत्रको १.६ किलोटिमर दुरी पर्दछ । यस क्षेत्रमा समेत स्टाफ क्वाटर बन्नेछ ।
अन्तिम स्टेसन कटहरी १ को महेशपुर बस्तीका २२ स्थानीयवासीले जग्गा मुआब्जाको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि निर्माण अवरोध हुँदै आएको थियो । सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि २०६८ सालमा मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिग्रहणमा ११९ बिघा क्षेत्रफल भित्रका ५६५ जग्गाधनी समावेश भएका थिए । त्यसमध्ये २२ जना स्थानीयको २१ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा विवाद थियो । जग्गा पर्ने स्थानीयमध्ये ९३ प्रतिशत निर्धारण भएको मुआब्जा लिएपनि बाँकी ७ प्रतिशतले चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । यसका पहिलेको निर्णय अनुसार २० करोड रुपिँयाको हाराहारीमा मुआब्जा दिनुपर्नेछ ।
सन् २०११ म सम्झौता भई सन् २०१८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको बथनाहा–कटहरी रेल–वे विस्तारको काम जग्गाा मुआब्जाकै कारण ढिला हुँदै आएको छ । भारतले निर्माण गर्ने रेलवेका लागि नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने शर्त थियो ।
