रेल स्टेसनमा दुई महिनादेखि छैन विद्युत, बक्यौता नबुझाउँदा काटियो

<span class='c1'>रेल स्टेसनमा दुई महिनादेखि छैन</span> <span class='c2'>विद्युत, बक्यौता नबुझाउँदा काटियो</span>

विराटनगर । विराटनगर–१८ बुधनगरको आईसिपीस्थित नेपाल कस्टम यार्डको विद्युत काटिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता नबुझाएको भन्दै दुई महिना अगाडीदेखि नेपाल कस्टम यार्ड विद्युत विहीन बनेको हो । लाइन काटेको दुई महिना बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म बक्यौता बुझाउने र पुनः जोड्ने विषय भने टुङ्गिएको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विराटनगर वितरण केन्द्रले रेलवे कम्पनी जनकपुरधाम, धनुषाको नाममा जडान भएको विद्युतको बक्यौता नुबझाएको भन्दै दुई महिना अगाडी काटिदिएको थियो । प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख सरोज शरणका अनुसार फाइनसहित ४१ लख १३ हजार रुपिँया बक्यौता पुगेपछि लाइन काट्नु परेको थियो । तर, लाइन काटेको दुई महिना बित्दा समेत जडान गर्ने कुनै योजनासहित कोहि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
बिद्युतको लाइन काटिएपछि नेपाल रेलवे कम्पनी जनकपुरले खटाएका एकजना कर्मचारी समेत अहिले फिर्ता भएका छन् । बथनाहा–कटहरी रेल वे अन्तर्गत बथनाहा–आईसिपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालन हुने भएपछि कम्पनीले इन्चार्जको रुपमा छोटुलाल यादवलाई खटाएको थियो । यादवले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि बस्ने अवस्था नभएर आफू जनकपुर नै फर्किसकेको जानकारी दिएका छन् ।

इन्चार्ज यादवका अनुसार खासमा नेपाल रेल वे विभागको स्वामित्वमा रहँदाको २२ लाख र नेपाल रेल वे कम्पनीको नाममा आएपछिको चार लाख बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । कम्पनीले रेल विभागलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौताको रकम निकासाका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, विभागले रकम नपठाएपछि कम्पनीले पनि बुझाएको छैन । जम्मा बक्यौता २६ लाख बढी भएपछि त्यसमा हर्जना जोडिएर ४१ लाख नाघेको हो । रेल वे विभागका महानिर्देशक अजयकुमार मुलले नेपाल रेल वे कम्पनीलाई हस्तान्तरण भईसकेकोले त्यसको दायित्व उसैको हुने बताएका छन् । उनले कम्पनीले बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएर लाइन काटिए उतै सोध्नुपर्ने बताए ।

भारतको बथनाहा रेल–वे स्टेसनबाट मोरङको कटहरी (महेशपुर) सम्मको १८.६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये नेपालतर्फ जग्गा मुआब्जा विवाद झिक्दै सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज भएसँगै रोकिएको क्षेत्रमा विस्तारको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि कटहरी गाउँपालिकाका २२ जना स्थानीयले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट खारेज भएको हो । केहिदिन अगाडी मात्रै यससँग सम्बन्धित छलफल सकाएर आएका महानिर्देशक मुलले दुई पक्षीय छलफल सम्झौतामा परिणत नहुँदासम्म बाहिर ल्याउन नमिल्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>बरगाछीमा ट्राफिक लाईट जडान</span> <span class='c2'>भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्