इन्दु साह
विराटनगर । विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा लिइने पहल सधैं असफल सावित हुँदै आएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाले विभिन्न मितिमा लिएका निर्णय र त्यसको कार्यन्वयन सधैं असफल बन्दै आएका छन् । त्यति मात्रै नभई बारम्बार अध्ययनका लागि गठन हुने समिति र तिनले बुझाएका प्रतिवेदन सधैं घर्रामा थन्किने गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक ढेड महिना अगाडी बुझाएको प्रतिवेदन समेत कार्यन्वयनमा अलमल भएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महानगरको यातायात व्यवस्थापन समितिले मेयर नागेश कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदन समेत त्यसै थन्किएको हो ।
स्थानीय प्रशासनको समेत चासो राखेर विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, मोरङका प्रहरी प्रमुख नारायण चिमरिया, राष्ट्रिय अनुसन्धानका तिलक प्रसाँई, सशस्त्र प्रहरीका एसपी राजेश घिमिरे, राष्ट्रिय अनुसन्धान मोरङका एसपी तिलक शर्मा प्रसाई, सडक डिभिजन विराटनगरका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद साह, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजन लम्साललगायतको महानगरपालिकामा उपस्थिति रहेको थियो । जिल्लास्थित सरकारी उच्च अधिकारी समेत बोलाएर प्रतिवेदन बुझेका महानगर प्रमुख कोइरालाले त्यसपछि यसको विषय कोट्याउन छोडेका छन् ।
महानगरको यातायात व्यवस्थापन समितिका संयोजक तीर्थेन्द्र नेउपानेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ट्राफिक प्रमुख, नगर प्रहरी निरीक्षकसहित संलग्न रहेका थिए । समितिले समग्र महानगर क्षेत्रभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन, फुटपाथ व्यवस्थापनलगायतका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए विराटनगरमा देखिँदै आएको ट्राफिक व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमणलगायतका समस्या समाधान हुने दावी थियो ।
तर, त्यसरी तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा भने अहिले खानेपानीको पाइप विस्तारसँग जोडेर रोकिएको छ । अहिले विराटनगरका सडकहरु खानेपानीको पाईप विस्तारका लागि धमाधम सडक खन्ने कार्य भएकोले ढिलाई भईरहेको बताइएको छ । मुख्य राजमार्ग समेत मर्मत गर्ने भन्दै यसको कार्यन्वयमा ढिलाई गरिएको छ । महानगरपालिकाले यस अगाडी सडक पार्किङ निषेध घोषणा गरेर सार्वजानिक पार्किङ अवधारणको विकल्प दिएको थियो । त्यसमा समेत असफल भएपछि राजमार्गमा सिटी सफारी गुडाउन निषेध गर्ने निर्णय ट्राफिक प्रहरीले कार्यन्वयन गर्न खोजेको थियो ।
तर, त्यो समेत विवादमा परेपछि कार्यन्वयनमा आउन सकेन । त्यसपछि महानगरपालिका आफैंले पार्किङ व्यवस्थापन अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको थियो । त्यसबेला समेत संयोजक नेउपाने नै थिए । त्यो समितिको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा लगिएन । पछि मोरङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएका यादवले राजमार्गको ट्राफिक व्यवस्थाप चुस्त बनाउन र राजमार्गबाट पार्किङ हटाउनुपर्ने योजना सारेर सम्बन्धित स्थानीय तह विराटनगर महानगरपालिकामार्फत समिति गठन गरी अध्ययन भएको थियो । यो अध्ययन प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आउन नसकेको हो ।
मोरङका ट्राफिक प्रमुख राजन लम्सालले सडकमा निर्माणका कार्य भईरहेको हुँदा त्यसको कार्यन्वयन ढिलाई भएको बताउँछन् । उनले पार्किङमा विविध समस्या भएपनि यसबेला यसको कार्यन्वयन गर्न असहज हुने भएकोले तत्काललाई रोकिएको हुनसक्ने बताएका छन् । उनले अध्ययन प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा आए त्यसले केहि सहज हुने दावी गरेका छन् ।
