इन्दु साह
विराटनगर । जिल्ला प्रहरी कार्यलय मोरङमा अधिकांस घरेलु हिंसाको मुद्दा मेलमिलापमा जाने गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय भन्दा बढी घरेलु हिंसाका निवेदनमा मेलमिलाप भएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, महिला तथा बालबालिका सेल प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रचिता चौधरीका अनुसार घरेलु हिंसा तथा अन्य सामाजिक विवादहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले मेलमिलापमार्फत समाधानको बाटो खोजिने गरिएको हो । तथ्याङक अनुसार घरेलुहिसांका निवेदनहरु प्रत्येक वर्ष बढिरहेको देखिन्छ । कार्यलयमा आउने घरेलुहिंसाका निवेदनमा श्रीमान, सासु, ससुरा लगायतबाट कुटपिट भएका विवरण उल्लेख छन् । घरायसी व्यवाहार नमिल्दा घर परीवारबीच मनमुटाव बढ्ने र त्यसैले घरेलुहिंसा निम्त्याउने गरेको छ । आर्थिक स्थित कमजोर हुने परिवारबाट बढिजसो घरेलुहिंसाका निवेदन प्रहरी कार्यलयमा आउने गरेको छ ।
घरेलु हिंसामा बढिजसो बुहारीहरु पीडित भईरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को चैत्र महिनासम्म दिएको ४ सय ८० वटा निवेदन मध्ये ४ सय ७५ को मेलमिलाप भएको छ । प्रहरी निरीक्षक रचिता चौधरीका अनुसार यहाँ आउने घरेलुहिंसाका निवेदनहरु मुद्दा भई अदालससम्म पुग्ने गरेको छैन । घरेलु हिंसाका मुद्दाहरु अदालतमा पनी छन् । तर, अदालत जानेहरु प्रहरी कार्यलय नआई सिधै अदालतमै गएर घरेलुहिंसाका मुद्दा दर्ता गराउने गरेका छन् ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कार्यलयमा आएका ४ सय ३९ घरेलु हिंसाका निवेदनमा ४ सय २५ निवेदन मेलमिलाप प्रक्रियामा गएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा दर्ता भएका ४ सय २९ वटा निवेदनमध्ये ४ सय १२ वटा मेलमिलाप गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्यक वर्ष ४ सय बढि घरेलुहिंसाका निवेदन मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा आउने गरेको छ ।
यी तथ्याड।क अनुसार अझै पनी घरपरिवार र समाजमा ठुलो संख्यामा महिला माथि घरेलु हिंसा भएको बुझिन्छ । यो अवस्थाले महिलाहरु घरपरिवारमै सुरक्षित नभएको देखिन्छ । घरेलुहिंसा गर्नु वा गर्न उक्साउनु अपराध हो । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ मा व्याख्या गरे अनुसार घरेलु हिंसा भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारिरीक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनु पर्छ । प्रहरी कार्यलयमा भएको घरेलुहिंसाको निवेदनमा मानसिक र शारिरीक यातना दिने गरेको उल्लेख हुन्छन् । घरेलु हिंसा पीडित व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कसुर भए गरेको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा महिलाहरुले लामो समयसम्म हिंसा सहेर बस्ने गरेका छन् । उजुरी गर्न ढिलाई गर्दा प्रमाण नभेटिन सक्छ, तर समयमै उजुरी गरेर मुद्दा अदालतसम्म पुर्याए यस ऐनको दफा १३ को १ मा लेखिए देखि बाहेको अन्य घरेलुहिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैयाँ देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । परीवारकै सदस्यबाट पिडि यतिका महिलाको निवेदन भने मेलमिलापमै सिमित भईरहेको अवस्था छ।
