विराटनगर । प्रेस सेन्टर नेपाल मोरङ शाखाले सञ्चारकर्मीहरूको हकहित तथा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै १० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र संघीय सरकारलाई बुझाएको छ।
आज(आइतबार) मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
उक्त ज्ञापनपत्र प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन आचार्य, प्रदेश १ की उपाध्यक्ष सुजता लिम्बु, महासचिव गोकुल पराजुली र मोरङ अध्यक्ष नविचन्द्र कर्णले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवलाई बुझाएका थिए।
ज्ञापनपत्रमा प्रेस सेन्टर नेपालले पत्रकार कृष्ण सेन ‘इच्छुक’को हत्या र पत्रकारहरूमाथि भएका अन्य ज्यादतीहरूका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ। साथै, पत्रकार दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, र राजेन्द्र ढकालसहितका बेपत्ता पत्रकारहरूको अवस्थाबारे छानबिन गरी यथासिघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्न र रजकलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई राहत दिनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ। त्यस्तै, पत्रकार र सञ्चारगृहमाथि भएका आक्रमणको निन्दा गर्दै सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रेस सेन्टरले संविधानअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता अनुकूल कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रेस सम्बन्धी ऐन र नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न आग्रह गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिकको तत्काल कार्यान्वयन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापनाको माग पनि गरिएका छन्।
त्यसैगरी, पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन, पत्रकार वृत्तिकोषको सहज पहुँच, लोककल्याणकारी विज्ञापनको वृद्धि, विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा, सञ्चार सामग्री खरिदमा अनुदान, सवारी साधनमा भन्सार छुट तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सञ्चारकर्मीको आबद्धता अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
स्थानीय मिडियालाई प्राथमिकता दिने विज्ञापन नीति, महिला, दलित, आदिवासी र सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, पत्रकारिता पुरस्कारमा दलीय भागबण्डा रोक्ने, सहिद तथा बेपत्ता पत्रकारको स्मृतिमा कोष र पुरस्कार स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालले आगामी बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रको समग्र प्रवर्द्धन र सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति र कार्यक्रम समेट्न आग्रह गरेको छ।
