विराटनगर । कोशी राजमार्ग अन्तर्गत रानी–दुहबीको पश्चिम क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने केशलिया करिडोर निर्माणका लागि संघीय सरकार समपुरक अनुदानबाट १५ करोडको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । संघीय सरकारले गत जेठ १५ गतेको बजेटमा केशलिया करिडोरका लागि समपुरक अनुदान शिर्षकमा स्रोतको सुनिश्चितता भएको हो ।
यो करिडोर विराटनगरको विकासमा समेत महत्वपूर्ण मानिएको छ । दुई जिल्ला मोरङ र सुनसरीमा केशलिया खोलका कारण हुने डुबान नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने दावी गरिको छ । विराटनगरको डुबानमा केशलियाले पार्दै आएको असर समेत कम हुने दावी गरिएको छ । संघीय सरकारले १५ करोड स्रोत सुनिश्चित गर्दा त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहभागिता हुनेछ । संघबाट समपुरक अनुदानमा बजेट व्यवस्थापन भएको हो । समपुरक अनुदान अन्तर्गत संघले राखेको योजनामा प्रदेश र स्थानीय तह सहभागि हुनेछन् ।
हरेक वर्षामा नागरिकको दुःखको रुपमा केशलियालाई मानिन्छ । केशलिया–बुढीखोला (सुनसरी) करिडोर संरक्षण तथा विकास योजनाको विस्कृत परियोजना एक अर्ब ३२ करोड लागतको रहेको थियो । जसमा सुनसरीको दुहबीदेखि रानीसम्म करिडोरको नदी उकास क्षेत्र २१ किलोमिटर दुरीमा रहेको छ । केशलियाको दुवैतर्फको नदी उकास क्षेत्र ४२ किलोमिटरमा सडक पूर्वाधार, बाँध निर्माण, सौन्दर्यकरण र नदीलाई बस्तीमा आउन रोक्नका लागि कंक्रिट ढलान बाँध बनाउने एक अर्ब ३२ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो ।
तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्की हुँदा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । जसमा सुनसरीको दुहबी नगरपालिका, बर्जु गाउँपालिका, मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका र विराटनगर महानगरपालिकालाई समेटिएको थियो । स्वीस सरकारको प्रदेश सहयोग परियोजना अन्तर्गत डिपिआर तयार पारिएको हो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघको समपुरक अनुदानमा परेको योजनामा प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा समेट्ने तयारी गरेको छ । बुढीखोला–केशलिया करिडोर निर्माणको प्रस्ताव अगाडी बढेर यसको डिपिआर समेत प्रदेश सरकार अन्तर्गत नै भएको हो ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विज्ञ प्रशान्त मल्ल, ज्योती श्रेष्ठ र महेन्द्र सुब्बाद्वारा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा करिडोरले नदी नियन्त्रणसँगै व्यवस्थित बस्ती विकास, सहरी वन, र कृषि आधुनिकीकरणमा पनि योगदान पु¥याउने उल्लेख छ ।
करिडोर निर्माण विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका (मोरङ), दुहबी नगरपालिका र बर्जु गाउँपालिका (सुनसरी) को समन्वयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइनेछ ।
केशलिया नदी चुरे क्षेत्रबाट सुरु भई सेरा, हुरहुरे र गछिया खोलासहित आठ वटा स्थानीय तह हुँदै बग्दछ । यो करिडोर दुहबी पुलदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म फैलिएको छ, जहाँ करिब ६ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफल बाढीको उच्च जोखिममा पर्दछ ।
करिडोर अन्तर्गत २० देखि १०० वर्षसम्मको बाढी प्रतिरोध योजना डिपिआरमा समटिएको छ । यसमा सहरका भित्री सडक, पुलपुलेसा, कल्भर्ट, सहरी वन र नयाँ बस्ती निर्माणसमेत समावेश गरिएको छ ।
