विराटनगर । विराटनगरमा आयोजित एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा कानुन संकायका विद्यार्थीहरूले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका छन्। विद्यार्थीहरूका अनुसार कानुन अध्ययन गराउने धेरै विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको योग्यता र दक्षता सन्तोषजनक नभएको हो ।
साथै पाठ्यक्रम पनि समयसापेक्ष नभएको बताएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा लियो डिस्टिक काउन्सिलद्वारा आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यक्रमको सुधार, अनुगमनको अभावजस्ता विषयमा आवाज उठाएका हुन्। कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेशका मन्त्री रेवती रमण भण्डारी, मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पारसमणि पोखरेल, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानुन संकायका डिन रामप्रसाद ढकाल, कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता नारायण वस्ति लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
विद्यार्थीहरूले डिन ढकाललाई स्नातक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको योग्यतामाथि प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा डिन ढकालले अब कडाइका साथ विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने र विद्यार्थीले उठाएका समस्या सत्य भए सुधार तथा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तै, ५औं वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी नारायण चौलागाईंले न्यायाधीश पोखरेलसँग अदालतमा राजनीतिक प्रभावको विषयमा प्रश्न गर्दा उनले अदालतमा ९९ प्रतिशत मुद्दामा स्वतन्त्र फैसला हुने दाबी गरे। राजनीतिक प्रभाव नहुने होइन १ प्रतिशत मुद्दामा पर्न सक्छ, तर यसले सम्पूर्ण प्रणाली प्रभावमा परेको भन्ने हुँदैन उनले भने।
मुख्य न्यायधिवक्ता नारायण वस्तिले भने विद्यार्थीको पेसागत मार्गदर्शनको लागि हालसम्म कुनै विशेष योजना नभएको तर आगामी दिनमा यस्ता योजनाहरू निर्माण गरिने बताए। कार्यक्रममा ६० भन्दा बढी कानुन संकायका विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
