विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले उद्योगी–व्यवसायीले शेयर धितो कर्जामा रहेको १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने सुझाव अगाडी सारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिमा आफ्ना सुझाव अगाडी सार्दै आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी बजारको समावेशी विकास अपरिहार्य रहेकोले सेयर धितो कर्जाको विद्यमान सीमालाई हटाउनु पर्ने सुझाव दिइएको हो ।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले मौद्रिक नीतिमा सुधार गरेर गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पुँजी बजारमा आप्रवासीले झैँ लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक सुस्तता र उद्योग–व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष राठीले पुँजी बजार, घरजग्गा कारोबार, कर्जा प्रवाहदेखि डिजिटल भुक्तानीमा रहेका समस्या सुधार गर्न सुझाव दिइएका छन् । घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीलाई चलायमान बनाउन हाल कायम रहेको ५० प्रतिशतको कर्जा सीमालाई बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन सङ्घले आग्रह गरेको छ। यसले बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने सङ्घको विश्वास छ।
उद्योगहरूका लागि चालु पुँजी कर्जाको ब्याजदर स्थिर पुँजी कर्जाको भन्दा कम हुनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगका लागि निर्धारित कर्जा रकमको ८० प्रतिशत चालु पुँजीका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र साना तथा मझौला उद्योगको कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाएर ५ करोड पुर्याउनुपर्ने माग अगाडी सारिएको छ ।
यसैगरी डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सङ्घले बैङ्क तथा डिजिटल वालेट कम्पनीहरूले लिने शुल्कमा परिमार्जनको माग गरेको छ । एक हजारसम्मको कारोबार निःशुल्क, १ हजारदेखि देखि २.५ लाखसम्म ५ रुपैयाँ र सोभन्दा माथिको रकममा २० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।
यसैगरी उद्योग परिसंघ कोशी समेत मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न लिखित सुझावहरू पठाएको जानकारी दिइएको छ । आर्थिक स्थायित्व, लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउन मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ तथा कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको परिसंघले दिइएको सुझावमा उल्लेख छ ।
परिसंघका महानिर्देशक विजयहरि शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वर्तमान मौद्रिक नीतिका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पठाइएको सुझाव सार्वजनिक गरिएको हो। परिसंघले चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना, र प्रशासनिक सहजता जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
