विराटनगर । मोरङ जिल्ला अदालतले जर्बरजस्ती करणी पीडितलाई पहिलो पटक ‘पीडित राहत कोष’ बाट क्षतिपूर्ति भराएको छ । कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम भराउन नसक्ने अवस्था पाइएपछि अदालतको फैसला अनुसार ठहर भए बराबरको रकम पीडित राहत कोषबाट उपलब्ध गराइएको हो ।
मोरङ जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ दफा ३० को उपदफा (४) बमोजिम नेपाल सरकारको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति भराइएको छ । जर्बरजस्ती करणी मुद्दाका प्रतिवादी भारतीय नागरिक मुकेशकुमार सरदार रहेको मुद्दा २०७९ पुस ५ गते फैसला भएको थियो ।
जसमा वादीले क्षतिपूर्ति वापत प्राप्त गर्ने रकम पाँच लाख हुने ठहर भएको थियो । तर, प्रतिवादीबाट पीडितलाई उल्लेखित क्षतिपूर्ति रकम भराउन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि राहत कोषबाट भराई दिने ठहर भएको थियो । त्यहि बमोजिम अदालतले उपलब्ध गराएको हो ।
नेपाल सरकार संरक्षण रहेको पीडित राहत कोष सर्वोच्च अदालतमा स्थापना गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१ को उपधारा (२) मा अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने व्यवस्था छ । अपराध पीडितको हकलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानले सुरक्षित गरेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४८ मा कसुरबाट पीडित व्यक्ति वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति वा कुनै प्रकारको राहत रकम दिन परेमा अदालतले त्यस्तो कसुरको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई आदेश दिएमा पीडित वा निजमा आश्रित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
जसमा फौजदारी कसुरको परिणाम स्वरुप पीीडतको जीउ, ज्यान, सम्पति वा इज्जतमा कुनै पनि क्षति पुगेमा त्यस वापत अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधान अनुसार कसुरदारले तत्काल क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने र नबुझाए बढीमा चार वर्ष कैद हुनसक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
मोरङ जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाको तथ्यांक अनुसार पीडित राहत कोषबाट यस अगाडी अन्य कसैलाई क्षतिपूर्ति भराइएको छैन । पहिलो पटक गत असार २५ गते जर्बरजस्ती करणी पीडितलाई पाँचलाख उपलब्ध गराएको थियो ।
