विराटनगर । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) विराटनगर महानगर कार्यसमितिले संघीय शिक्षा उपसमितिबाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको हितविपरीत गरिएका प्रावधानको कडा विरोध गरेको छ । यसै क्रममा बिहीबार विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोईराला र शिक्षा महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद ढुङ्गेललाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाइएका छन् ।
प्याब्सन विराटनगरका अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुगेको टोलीमा प्याब्सन केन्द्रीय प्राज्ञिक समिति सदस्य सावित्री पराजुली, प्याब्सन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बुढाथोकी, अन्य पदाधिकारी, सदस्य तथा सदस्य विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूको उपस्थिति थियो। ज्ञापनपत्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरूले निजी शिक्षालयको अस्तित्व, स्वायत्तता र शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्ने ठहर गर्दै ती प्रावधानहरू पुनर्विचार गर्न माग गरिएको छ। साथै, शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको योगदानलाई सम्मानजनक ढंगले स्वीकार गर्दै नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
विधेयक २०८१ का प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै, निजी विद्यालयलाई राज्य नियन्त्रणतर्फ लैजाने प्रयास भएको गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना जस्ता आधारभूत सेवामा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यसलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, विवादास्पद प्रावधान हटाई शिक्षा ऐनलाई संशोधन, एकीकरण र दीर्घकालीन कार्यान्वयनयोग्य बनाउन माग गरिएको छ। केन्द्रीय समितिको आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत आज देशभरका पालिकाहरूमा समान रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य सम्पन्न भएको प्याब्सन विराटनगरले जनाएको छ।
