विराटनगर । यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नैपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति नागरिक तहमा आलोचना सुरु भएको छ । विभागको योजना अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश तहमा यसको तयारी छैन । त्यति मात्रै नभई साविकका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेपछि त झन् यसको आलोचना अझै चुलिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोड र यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिने जनाइएको छ । जबकी कोशी प्रदेशमा अहिले आठ जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय विस्तार गरेर सेवा दिन थालिएको छ । नौ अगाडीदेखि सुरु भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सधैं विवादित रहँदै आएको छ । कार्यन्वयन गर्ने चरणमा पुग्दा समेत नागरिकबाट आलोचना हुने प्रमुख कारण बन्नेदेखिन्छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नका लागि प्राविधिक जनशक्ति जरुरी पर्नेछ । जुन जनशक्ति यातायात व्यवस्था विभागमा मात्रै रहेकोले त्यहिंबाट प्रदेशमा खटिनुपर्ने बुझाई सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरुको छ । अर्को कुरा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेका सवारीको जाँचबुझ तथा परीक्षण गर्ने संरचना अहिलेसम्म कोशीमा तयार छैन । सडकमा हिँडिरहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पढ्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआईडी) प्रणाली कहिं पनि जडान गरिएको छ । यसकारण पनि यो अझै आलोचनायोग्य निर्णय भएको नागरिकहरु बताउँछन् । विराटनगरका नागरिकका अनुसार सरकारले संरचना नै नबनाईकन इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नु हावादारी कार्य भएको बताएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले तत्काल जरिवाना नगर्ने भएपनि सवारीधनीलाई नवीकरण, कर भुक्तानी र नामसारी जस्ता अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित गर्नेछ । इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरी सवारी साधन दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न नपाइने विभागको नीति छ । तर, सेवाग्राही नागरिकले विभागले अंकुश लगाएर झन्झट थप्ने र पैसा असुल्ने नीति लिएको बताउँछन् ।
अहिले करिब ६५ लाख सवारी साधन नेपालमा सञ्चालनमा छन् । तर २५ लाख सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने लक्ष्य रहेको छ । हाल ८० हजार सवारी साधनमा जडान गरिसकेको जानकारी विभागसँग छ । १२ लाख सवारीमा जडान गरिसकेपछि बाँकी १३ लाख सवारीका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने भनिएको छ । नौवर्ष अगाडी २५ लाख सवारी अनुमान गर्दै ठेक्का गरिएपछि अहिले सवारीको संख्या बढेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गरी सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । यो कार्यान्वयनका लागि २०७३ जेठ १९ मा बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । कम्पनीले २०७८ सालभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो ।
विवाद, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनका कारण यो लागु हुन सकेन । त्यति मात्रै नभई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा सरकारले न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छाडेर महँगो कम्पनी छानेको भन्दै विरोध भयो । २०७३ सालमा करिब २ करोड ९७ लाख डलर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर ३ करोड ८८ लाख डलर कबोल गर्ने अमेरिकी–बंगलादेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।
पछि फेरि ठेक्का रकममा थप २२.५ प्रतिशत वृद्धि गरिएकाले यसको प्रत्यक्ष भार सर्वसाधारणमाथि परेको छ । सम्झौता अनुसार प्लेट जडानको सम्पूर्ण खर्च सवारीधनीले व्यहोर्नुपर्छ र संकलित रकमको ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनीले र ३० प्रतिशत मात्र सरकारले पाउने व्यवस्था भए पनि जनतामाथि भार पर्ने भन्दै विवाद भएको थियो ।
यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९ को अनुसूचीलाई २०७४ साउन २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्दै प्लेटको भाषा अंग्रेजी हुने व्यवस्था गरियो । यसपछि धेरैले यसलाई नेपाली भाषामा हुनुपर्ने मागसहित विरोध गरे । साथै, नम्बर प्लेटको गुणस्तर, ठेक्का पाउने बंगलादेशी कम्पनी कालोसूचीमा परेको हल्ला र यसको महँगो मूल्यजस्ता विषयले विवाद चर्कायो ।
अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरी देवनागरी लिपिलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । त्यस्तै आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसकारण यो इम्बोस्ड नम्बर जडान लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन । यसबीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि पटक–पटक म्याद थपियो, तर जडान अघि बढ्न सकेको थिएन ।
२०८१ चैत १९ गते फेरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको छ । यसअनुसार २०८२ असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको छ । सरकारले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई प्राथमिकता दिनुका पछाडि सवारीसाधनको तथ्यांक नहुनु, चोरीको सवारी सञ्चालन, कर छलीलगायत कारण रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क महँगो भयो भनेर आलोचना भइरहेको । विभाग भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यअनुसार खासै महँगो शुल्क नभएको दाबी गर्छ । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्देशिकाअनुसार दुईपांग्रे सवारीका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । तीनपांग्रेका लागि २ हजार ९ सय रुपैयाँ, चारपांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कसरी जडान गर्ने ?
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि अनलाइनबाट फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त फारम भर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर भर्न सकिन्छ ।
पहिला वेबसाइटमा गएपछि माथिपट्टि नै अनलाइन सवारी दर्ता प्रणाली, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली भनेर देखाउँछ । जसमध्ये इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा क्लिक गर्ने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एप्लिकेसन सिस्टममा क्लिक गरेपछि आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बरमार्फत लग–इन गर्नुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो सवारीको ब्लु बुकमा भएको विवरण र नागरिकता अनुसारको व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्छ ।
फारम भरिसकेपछि त्यसलाई सब्मिट गर्ने र प्रिन्ट गर्न मिल्ने दुई कपीको फारम आउँछ । त्यो फारम प्रिन्ट गरेर आफूलाई पायक पर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवश्यक कागजात ९नागरिकताको फोटोकपी, ब्लुबुकको फोटोकपी तथा सक्कल शुल्क तिरेको रसिद, यदि बैंकबाट ऋण लिएर खरिद गरेको सवारी छ भने इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि बैंकले दिएको सहमतिपत्र० बुझाउनुपर्छ । यसपछि कार्यालयका कर्मचारीले फारममा भरेको विवरण सही छ कि छैन भेरिफाइ गरेर इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि स्वीकृति दिइन्छ ।
