विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत बहालकर सम्बन्धमा गरेको आदेश अनुसार विराटनगरका करदाता महानगरपालिकामा बहालकर बुझाउन आनाकानी गर्दै उच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २० गते संस्थागत बहालकर सम्बन्धमा विराटनगर महानगरपालिकाको पक्षमा रिट जारी गरेको थियो । त्यसका आधारमा विराटनगर महानगरपालिकाले संस्थागत बहालकर बुझाउन अनुरोध गर्दै व्यवसायीलाई पत्र काटेको थियो ।
पत्र काटे अनुसार भाटभटेनीले संस्थागत बहालकर स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकालाई बुझाएको थियो । तर, सेन्टर मलले भने सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म संस्थागत बहालकर नलिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरिदियो । उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको रिटको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म संस्थागत बहालकर यथावत राख्न, र पूर्णपाठ आइसकेपछि त्यहि बमोजिम हुने आदेश जारी गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहाकार डिल्ली घिमिरेका अनुसार उच्च अदालतले जुन दिन यस्तो आदेश गरेको थियो, त्यहिदिन सर्वोच्चको पूर्ण पाठ प्राप्त भएको छ । त्यसपछि महानगरपालिकाले भ्याकेट गरेको छ । यसको पेशी तोक्ने प्रक्रियामा रहेकोले त्यसपछि यो विवाद समाधान हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले भने संस्थागत वहालकरका सम्बन्धमा विराटनगर महानगरपालिकाको पक्षमा जारी गरेको रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेत संविधानको प्रस्तावना विपरित रहेको ठहर गरेको छ । संस्थागत बहालकर संकलन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै विराटनगर महानगर पालिकाको पक्षमा जारी रिटमा २०७४ चैत १२ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधानको प्रस्तावना विपरित देखिएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट गत जेठ २० गते विराटनगर महानगरपालिकाको पक्षमा रिट जारी गर्ने आदेश भएको थियो । विराटनगर महानगरपालिकाले २०७६ सालमा संस्थागत बहाल कर संकलन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७४÷१२÷१२ भएको उल्लेखित निर्णयको आधारमा अर्थ मन्त्रालयको च.नंं. ७२३, मिति २०७४÷१२÷१५ को आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखिएको पत्र र आन्तरिक राजस्व विभागको च.नं.१०७ मिति २०७४÷१२÷१९ को ठुला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सबै, करदाता सेवा कार्यालय सबैलाई लेखिएको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्चले संविधानको धारा १ मा ‘यो संविधान नेपालको मुल कानून हो । यो संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था विपरित अन्य कानून वा निर्णयबाट फरक पार्ने वा तोडमोड गर्ने गरि भएका व्यवस्थालाई संविधान अनुुकुल मान्न सकिने देखिदैन रिट आदेशमा भनेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि संविधान र कानूनको सीमाभित्र रहनुपर्नेमा बहालकर स्थानीय तहको अधिकारमा रहेको स्पष्ट देखिएकोमा उक्त प्रावधान विपरित मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनु संविधान र कानून सम्मत रहेको भनी मान्न नसकिने भएको हो ।
यसैगरी नेपालको संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्तरसरकारी वीत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को मर्म र भावना विपरित संस्थागत वहाल कर संकलन संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयले संकलन गरेको देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वाा बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको आदेशमा उल्लेख छ ।
संस्थागत आय वापतको वा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा स्थानीय तहको अधिकार रहेकोले यससँग सम्बन्धित कार्य गर्नका लागि कुनैपनि अवरोध गर्नु संविधान र उल्लेखित कानूनी व्यवस्था विपरित हुने समेत आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले स्थानीय तहलाई संस्थागत वहाल कर वा प्राकृतिक व्यक्तिको वहाल कर संकलनमा अवरोध नगर्न÷नगराउन विपक्षी अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको नाममा परमादेश आदेश समेत जारी गरेको छ ।
विराटनगर महानगरले संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मुताबिक संस्थागत बहालकरको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहकै हुने मागदाबी गरेको थियो । रिटमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
विराटनगर महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ९ मा स्थानीय तहको वित्तीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र यसैको दफा ५७ अनुसार कुनै पनि घर, भवन, संरचना बहालमा दिएमा यसको बहालकर स्थानीय तहले असुल गर्ने व्यवस्था रहेको भनि गरेको दावी अनुसार नै सर्वोच्चले समेत संस्थागत बहाल कर सम्बन्धको रिटमा आदेश गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चले तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र संविधानले दिएको अधिकार कार्यन्वयनमा स्थानीय तह स्वयत्त रहेको व्याख्या गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचिको क्रमसंख्या ४ मा स्थानीय कर अन्तर्गत घर बहाल कर समेतका करहरु स्थानीय तहको एकल अधिकारमा रहने व्यवस्था रहेको आदेशमा भनिएको छ । तर, संघको अधिकार सूची रहेको अनुसूची ५ मा कहिंकतै बहाल कर भन्ने शब्दावली उल्लेख नहरेको समेत आदेशमा औंल्याइएको छ ।
सर्वोच्चले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची ३ (क) (२) ले मा व्यवस्थाले बहाल करमा स्थानीय तहको अधिकारको सुनिश्चिता कायम रहेको आदेशमा ठहर गरेको छ ।
त्यसका आधारमा विपक्षीहरुको लिखित जवाफ र बहस बुँदाबाट प्राकृतिक व्यक्तिको वहाल कर स्थानीय सरकारको विषय र संस्थागत वहाल कर संघीय सरकारको अधिकारको विषय रहेको भन्ने जिकिरलाई संविधान सम्मत नभएको ठहर गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ को क्रमसंख्या ४ रहेको मा बहालकर भन्ने शब्दावलीमा प्राकृतिक व्यक्तिको बहाल कर र संस्थागत बहाल भनी छुट्याइएको नभई घर बहालकर सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको एक अधिकार हुने व्याख्या गरिएको छ । विपक्षीहरुले भने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ बमोजिम घर वहाल वापत प्राप्त गरेको रकममा कर कट्टी गर्नुनपर्ने र संस्थागत वहाल आयलाई मात्रै आयकरमा तिर्नुपर्ने दलिल पेस गरेका थिए । तर, आयकर ऐनमा संस्थागत बहाल कर संघले उठाउन पाउने व्यवस्था नरहेको आदेशमा भनिएको छ । आयकर ऐनको दफा ८८ को उपदफा १ को (ख) मा प्राकृतिक व्यक्तिले घरबहालकर वापत प्राप्त रकमलाई आय अन्तर्गत नराखेको तर, संस्थागत बहाकरलाई आय अन्तर्गत मानी बहालकरको रकम आयकर ऐन अन्तर्गत संघले संकलन गर्नु न्यायोचित नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
