विराटनगर । सरकारले निर्यातमुलक उद्योगहरुलाई दिदैं आएको निर्यात अनुदान रोकिदिएपछि पूर्वका उद्योगी रुष्ट बनेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नेपालबाट बाहिरी देशमा वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले पाउँदै आएको अनुदान रोक्ने निर्णयको विरोधमा उद्योगी उभिएका हुन् ।
विराटनगरका उद्योगी–व्यापारीहरुको छाता संस्था मोरङ उद्योग व्यापार संघले नेपालबाट निर्यात अनुदान दिइने सूचिमा थप वस्तुलाई समेट्न माग गरिएकोमा सरकारले उल्टै अनुदान पाइरहेका वस्तुको सुविधा समेत कटौती गरेको भन्दै विरोध गरेको छ । व्यापार संघले विज्ञप्ति जारी गरेर मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वःघोषणा सहित अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा विभाग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना गर्ने गरी निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको’ भन्दै निर्यात अनुदानका उद्योग व्यवसायलाई निवेदन दिने बाटो बन्द गरिदिएकोप्रति रोष प्रकट गरिएको छ ।
उद्योग विभागले निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संसोधन) कार्यविधि २०७९ को हवाला दिंदै बिहीबार सूचना निकालेको थियो । विभागलाई मन्त्रालयले गत असोज ५ गते परिपत्र गरेको थियो । विभागले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को स्वःघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्ने व्यहोराको सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरोध गरिएको हो । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले विज्ञप्ती जारी गर्दै भुपरिवेष्ठित मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी हुन कठिन चुनौतीको सामना गरिरहेका नेपाली निर्यातकर्तालाई हतोत्साहित बनाउने काम गरेको गुनासो पोखेका छन् । उनले आर्थिक मन्दी र राजनीतिक संक्रमणका बीच पनि जेनतेन नेपालको निर्यातलाई निरन्तरता दिँदै आएका उद्योगीहरुले निर्यात प्रवद्र्धन नीतिहरू अनुसार भइरहेको काममा सरकारले बाधा खडा गर्न खोजिरहेको बताएका छन् ।
नेपालबाट वस्तु निर्यात गरी राष्ट्रका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको उनले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको निर्यात अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने विभागको सूचनाले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम गराउने नेपाली निर्यातकर्ता एवं निर्यात क्षेत्रको मनोबलमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने र सरकारका नीतिहरूप्रति उद्योगी व्यवसायीहरूमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाली निर्यातकर्ता औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको हकहित र संरक्षणको दायित्व सरकारकै रहने बताउँदै निर्यातकर्ताहरूलाई आ.व. २०८१–८२ को मूल्य अभिवृद्धि स्वः घोषणा सहित अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिने म्याद थप गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढाउन भन्दै सरकारले विभिन्न उद्योगीलाई गत वर्षसम्म सात अर्ब २४ करोड ८७ लाख निर्यात अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । यस्तो अनुदान आव ०६७÷६८ को बजेट मार्फत सरकारले विश्वबजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच वृद्धिका उपलब्ध गराउन सुरु गरेको हो । निर्यात सूचीमा रहेका उद्योगले वस्तुको निर्यात गरेपछि प्राप्त गरेको डलरको आधारमा सरकारले निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको छ । सरकारले सीमित स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक रूपमा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने वस्तुमा मात्रै निर्यात अनुदान दिँदै आएको छ ।
