विराटनगर । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचारजस्ता गैरकानुनी कार्य रोक्न सामाजिक सञ्जाल अनुगमन सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगमा सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र (इआइडिसी) अन्तर्गत रहेर कार्य गर्ने गरी सूचना सदाचार प्रवद्र्धन एकाइ गठन गरेको हो ।
यो एकाईमा सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रविधि शाखा, दुरसञ्चार प्राधिकरण, निर्वाचन आयोगका डिजिटल विज्ञसहित नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो समेतलाई समावेश गराएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले आम मतदातालाई भ्रमित र आक्रोशित बनाउन सक्ने संभावना अहिले उच्च रहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचत अधिकृत तथा प्रदेश÷जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका लागि सोमबार विराटनगरमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगका सचिव राउतले अहिले फिजिकल भन्दा डिजिटल सुरक्षा चुनौती बढी देखिएको बताएका हुन् । उनले सरोकारवाला निकायबीच समान बुझाई र साझा दृष्टिकोण हुँदा मात्रै संवैधानिक र कानुनी प्रावधान भित्र रहेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नसक्ने समेत बताए ।
निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने गरी डिजिटल रुपमा फैलाउने अफवाहबाट मतदातालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सबैको रहेको राउतको भनाई छ । यति मात्र नभई जातीय सद्भाव तथा सामुदायिक सहअस्तित्वमा प्रभाव पार्दै हिंसात्मक परिस्थितिको सिर्जना गर्नसक्ने संभावना समेत औल्याइएको छ । लोकतन्त्रमै प्रभाव पार्न सक्ने कतिपय अफवाहलाई चिर्नका लागि निर्वाचन आयोगले स्रोतमै नियन्त्रण गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, घृणाष्पद अभिव्यक्ति र ’डिप फेक’ (गहिरो भ्रम) जस्ता गैरकानुनी कार्यलाई रोक्न ’सामाजिक सञ्जाल अनुगमन सफ्टवेयर’ प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । भ्रामक साइट वा एकाउन्टमार्फत मानहानी गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिने छ । तर, यस्ता साइट र एकाउटसम्मको पहुँचमा कसरी पुग्ने भनेर आयोगले त्यसको अध्ययनका लागि विशेष टोलि गठन गरेको छ । यसैगरी आयोगले मेटा (फेसबुक), टिकटक र एक्स (ट्वीटर) का प्रतिनिधिसँग संवाद गरी नियमनका लागि पत्राचार समेत गरिसकेको सचिव राउतले जानकारी दिएका छन् । आयोगमा सूचना सदाचार प्रवद्र्धन एकाईले भ्रामक साइट र एकाउन्टको अध्ययन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
यसैगरी आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ । माघ २ देखि कार्यालय खोलिने भएको छ । जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा ८८ जना अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत पदमा नियुक्त गरिएको छ । नियुक्त अधिकृतहरूका लागि सोमबार र मंगलबार अभिमुखीकरण तालिम दिइएको हो । माघ २ गतेदेखि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरेर कार्य थालनी हुने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अघिल्ला भन्दा फरक चुनौती आउनसक्नेतर्फ आयोग सचेत रहेको छ । निर्वाचनमा ‘फिजिकल नभई डिजिटल’ सुरक्षा चुनौती चिर्नुपर्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न सञ्जाल तयार पारिरहेको बताइएको छ ।
कोशी प्रदेश प्रमुख सचिव तथा प्रदेश निर्वाचन सुरक्षा कमाण्ड टोलिका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पौडेलले प्रचारको प्रतिस्पर्धा र प्रचारमा अवरोधको अवस्था आउनसक्ने संभावना रहेको औल्याएका छन् । उनले खुल्ला सीमानाकाबाट हुनसक्ने गतिविधि र अवैध सवारी साधनको प्रयोग नियन्त्रणको चुनौती समेत रहेको बताए । निर्वाचनका लागि ५१ प्रकारमध्ये ३७ प्रकारका सामान स्थानीय स्तरमै निर्वाचन अधिकृतकै कार्यालयले जुटाउनुपर्ने र बाँकी १४ प्रकारका सामान आयोगले खरिद गर्ने प्रक्रिया बढाइसकेको जानकारी दिइएको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले खरिद गर्नुपर्नेमध्ये मतपेटीका अभाव नरहेको, मतपत्र जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट छपाई भइरहेको र बाँकी सामान माघ २५ गतेसम्म खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ्गमार्फत उपलब्ध गराउने गरी खरिद सम्झौता भएको आयोगका सहसचिव ज्ञानहरी घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।
